join zoom meeting online on laptop - join zoom meeting online on laptop install zoom windows 10 desktop uk zoom cloud meeting app free download for windows 10 64 bit tải zoom học trực tuyến pc download zoom meeting recording from link download zoom attendee guide zoom meeting app download for windows zoom citrix vdi download
१० मंसिर २०७९, शनिबार Saturday 26 November, 2022

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बहस : एक अनुभवजन्य तथा प्रयोजनवादी प्रस्ताव

 आइतवार, चैत्र २७ २०७८  

गत हप्ता यसै स्तम्भमा ‘विद्यालय शिक्षामा ‘केजरीवाल मोडेल’ : नेपालमा पनि अत्यावश्यक’ लेखेको थिए । त्यसमा नअटेका केही थप पक्ष, व्यवहारिक अनुभव, अनुभूति र नीतिगत सवालमाथि फेरि एकपटक चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु । र, यो आलेख सैद्धान्तिक नभएर बिलकुल अनुभवजन्य र प्रयोजनवादी हुनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रसँग नजोडिएको, त्यसबारे कुनै न कुनै प्रकारको व्यवहारिक ज्ञान, समस्याको पहिचान र अनुभव नभएको को नै होला ? मेरो पनि यस क्षेत्रबारे आफ्नै प्रकारका अनुभव छन् ।

शिशु कक्षादेखि एमबीए गरुन्जेल २० वर्ष त आफैं विद्यार्थी भइएछ । करिब १२ वर्ष सरकारी दश जोड दुईमा पढाएँ । विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्दा शिक्षा क्षेत्रबारे अनेक सैद्धान्तिक बहस गरिन्थ्यो, आन्दोलनमा सामेल भइन्थ्यो । पार्टी राजनीतिमा पनि थोरबहुत शिक्षा क्षेत्रको चर्चा हुने नै भयो । जब आफैं अभिभावक भइयो, सन्तानका लागि विद्यालय छनौट र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयो ।

यी सबै कारणको कुलयोग होला, शिक्षा क्षेत्रका समस्याले अलिक बढी नै आकर्षण गर्दछ । अलिक बढी नै मन छुन्छ । यदाकदा अलिक बढी नै आक्रोशित, अलिक बढी नै भावुक बनाउँछ । अहिले पनि विभिन्न कामले देशका विभिन्न भागमा पुग्दा सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति र स्तरबारे जानकारी संकलन गर्ने प्रयत्न गर्छु ।

गाली गलौज कि नीतिगत पैरवी ?

लोकतन्त्रमा निर्वाचन राजनीतिक दल, तिनका नेता र उम्मेदवारले एकअर्कालाई असभ्य, अभद्र र अर्थहीन गालीगलौज गर्ने समय-अवधि हैन । विकसित, सुशासित, समुन्नत र सुसंस्कृत लोकतन्त्रले यस्तो राजनीतिक संस्कृतिलाई उचित ठान्दैन ।

दलहरूले जारी गर्ने निर्वाचन घोषणापत्र औपचारिकता मात्रै नहुनुपर्ने हो । त्यो नीतिगत तथा कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो । त्यसप्रति दलहरूको संस्थागत सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुनुपर्ने हो । दुःखको कुरा नेपालका दलहरूले लोकतन्त्रको प्रक्रिया र सार्वजनिक महत्वका सवाललाई यसरी लिइदिँदैनन् । शिक्षा क्षेत्र सुधारको जटिलता पनि यही राजनीतिक संस्कृतिबाट शुरुवात हुन्छ ।

चुनावी घोषणापत्र लेख्दा कसैले कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । चुनावको समयमा असान्दर्भिक, अतिमहत्वाकांक्षी, अर्थहीन र हावादारी कुरा लेख्न, कबोल्न कसैले लाज मान्दैनन् । बरु उल्टै यस्तो काममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यथार्थमा घोषणापत्रमा पर्याप्त अध्ययन र तथ्यसत्यसहित पार्टीको धारणा, ठहर र निष्कर्ष लेखिनुपर्ने हो । सम्बन्धित दल वा उम्मेद्वारले चुनाव जिते घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा लागु गर्नुपर्ने हो । घोेषणपत्रमा लेखिएका कुरा सम्बन्धित दल र उम्मेदवार विजयी भए लागु हुन्छन् भन्ने विश्वास मतदातामा हुनुपर्ने हो ।

तर, हाम्रो लोकतन्त्र, दल र राजनीतिकर्मीले अझै यो स्तरको सोच र संस्कृति निर्माण गर्न सकेका छैनन् । हामी अझै अर्थहीन, फोस्रा, एकअर्कालाई लक्षित अभद्र टिकाटिप्पणी मै रमाउँछौं । देश र जनताका लागि सर्वथा महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सुशासन कायम गर्ने उपाय, अर्थतन्त्रको स्थिति, उद्यमशीलता विकास र समृद्धिको मोडालिटी, भूराजनीतिक जटिलता र विदेश नीतिबारे विरलै चर्चा गर्दछौं ।

खासमा लोकतन्त्रमा मतदाताले यस्ता बिषयमा पार्टीहरूका सोचमा के समानता वा असमानता छ, त्यसको तुलनात्मक ज्ञान हासिल गरेर आफूलाई मन परेको नीति, कार्यक्रम र मोडालिटी बोक्ने पार्टीलाई मतदान गर्नुपर्ने हो । नेपालमा मतदातामा पनि यो भावना कमजोर छ । एजेण्डामा आधारित भएर हैन, मातृपार्टी भावना र दलीय सञ्जालको प्रभावमा मतदान गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको हुँदा लोकतन्त्र अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेको छैन । जनसरोकारका मुद्दा उठाउने र नउठाउने दल र उम्मेदवार बीच भेद हुन सकेको छैन ।

शिक्षा क्षेत्रका समस्या र सुधारका उपायले पर्याप्त महत्व नपाउनुमा यस्तो राजनीतिक संस्कृति जिम्मेवार छ ।

प्राथमिकता के ? भ्यू टावर कि विद्यालय भवन ?

नेपालका सार्वजनिक विद्यालय भवन र कक्षाकोठाहरू अद्यापि पर्याप्त, आधुनिक र सुविधायुक्त छैनन् । कहिल्यै सरसफाई नगरिने, खिया लागेका टिनका छाना, साँघुरा कोठा, जीर्ण पर्खाल, बस्दै भाँचिएलान् जस्ता टेस्कबेन्च, खण्डहरजस्तो कम्पाउण्डले विद्यालयलाई आकर्षणभन्दा अनाकर्षणको केन्द्र बनाउँछ । शिक्षण सिकाईमा त्यसले भौतिक असुविधा मात्रै सृजना गर्दैन, त्यसको विद्यार्थीमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि हुन्छ ।

क्षमता भएका अभिभावकले निजी स्कुलमा जस्तै सरकारी स्कुल पठाउँदा पनि खाजा दिने संस्कृतिमा जोड दिनुपर्दछ । स्कुलले आफैं खाजा व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेट दिने हो भने त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ/हुनेछ

विभिन्न काम, समय र सन्दर्भमा देशका ७७ मध्ये ६७ जिल्ला पुगेको छु । प्रदेश १, बागमती र गण्डकी क्षेत्रमा विद्यालय भवन र हाता तुलनात्मक रूपमा राम्रा छन् । लुम्बिनीको पहाडी क्षेत्र, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशमा ग्रामीण विद्यालय भवनहरू अझै पुराना र जीर्ण छन् । जाजरकोटका केही सार्वजनिक विद्यालय भवन देख्दा असाध्यै निरश र खिन्नता बोध भएको थियो ।

यस्तो स्थितिमा हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्ने हो ? भ्यू टावर कि विद्यालय भवन ? निःसन्देह खासखास पर्यटकीय स्थानमा भ्यू टावरको महत्व हुन्छ, जस्तो कि इलामको श्रीअन्तुमा सूर्योदय हेर्न भ्यू टावर बन्नु स्वभाविक होला तर हरेक शहर वा बजारमा भ्यू टावर अर्थहीन हो । भ्यू टावरलाई ‘विकास र सभ्यताका प्रतिक’ मान्ने सोचले कर्णाली, सुदूरपश्चिम वा मधेशका विद्यालय भवनको दुर्दशा कति देखेको वा बुझेको होला ?

विद्यालय भवन अझै पर्याप्त नहुनु केवल स्रोत र साधनको अभाव मात्रै हैन, राज्यको दृष्टिकोण र राजनीतिक पहुँच समेत त्यसमा जिम्मेवार छ । ठूला र शक्तिशाली नेता भएका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा अलिक राम्रा छन् । त्यस्तो नहुँदा ठीक उल्टो । भारतीय दूतावासले वर्षेनी केही विद्यालय भवन बनाइदिने गर्दछ । मेरो अनुभव के छ भने हरेकजसो प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भवन जाजरकोटजस्ता जिल्लामा हैन, आफ्नै गाउँ वा निर्वाचन क्षेत्रमा लान खोज्छन् ।

विद्यालय शिक्षा मै जोड किन ?

शिक्षाको कुरा गर्दा उच्च शिक्षाको पनि कुरा आउला । सुधार र गुणस्तर त त्यहाँ पनि चाहिएको छ । तर, मुख्य कुरा फेरि पनि विद्यालय शिक्षा नै हो । उच्च शिक्षा एकप्रकारले स्वऐच्छिक शिक्षा हो । क्षमता, योग्यता र रुचि भएका मानिसलाई दक्ष, विज्ञ र विशेषज्ञ बनाउने काम उच्च शिक्षाले गर्छ । सबैले स्नातक, स्नातकोत्तर गर्नैपर्छ भन्ने छैन । प्राकृतिक सन्तुलनको नियमले नै त्यस्तो सम्भव हुँदैन ।

भावी जीवनमा प्रयोजनशील नहुने शिक्षाको अध्ययनमा जीवनको लामो समय खर्चिनु स्वयं व्यक्ति र राज्य दुवैको नोक्सानी हो । सबैले जीवनको लामो कालखण्ड अध्ययन गरिबस्ने रुचि राख्दैनन् । सबै नागरिक डाक्टर, इन्जिनियर हुन जरुरी छैन । समाजको श्रम आवश्यकताले आफैं श्रमविभाजन गरिरहेको छ ।

तर, विद्यालय शिक्षा सबैका लागि आवश्यक, अनिवार्य र अपरिहार्य हो । विद्यालय शिक्षा आधारभूत मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको बिषय हो । मानिसलाई जुनसुकै क्षेत्रमा जान आधारभूत ज्ञान चाहिन्छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा राम्रो पाएको छ भने मान्छे बाँकी जीवनमा जुनसुकै क्षेत्रमा जान सक्ने अवसरको ढोका खुुल्छ । जुनसुकै क्षेत्र वा भूगोलमा पुग्दा आत्मविश्वासको भावना बलियो हुन्छ । जग बलियो छ भने घर बलियो हुन्छ । राम्रो विद्यालय शिक्षा पाएका छन् भने त्यसपछिको बाटो व्यक्ति आफैंले छनौट र तय गर्न सक्दछन् । तसर्थ राज्य, समाज र अभिभावकले बिशेष जोड दिनुपर्ने विद्यालय शिक्षामा नै हो ।

किन कोही बन्न सकेन केजरीवाल ?

विद्यालय शिक्षा सुधारको चर्चा गर्दा धेरैले सोध्ने प्रश्न हुन्छ- अब केन्द्र सरकारको कुरा छोडौं, नेपाल पनि संघीय मुलक भइसक्यो, प्रदेशहरू बने, ५ वर्षमा ७ प्रदेशमा गरी १४ मुख्यमन्त्री भए, तर किन कुनै मुख्यमन्त्री शिक्षा क्षेत्रका लागि केजरीवालजस्ता बनेनन् ? मुख्यमन्त्रीहरूको प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र सुधारमा किन नभएको ? अन्यत्र त ल कांग्रेस-कम्युनिष्टजस्ता परम्परागत दलका सरकार थिए तर मधेश प्रदेशमा त जसपा नेतृत्वको सरकार थियो, त्यसले गर्दा हुन्थ्यो नि ? मधेशले दिल्ली मोडेलमा काम गर्न सक्थ्यो, किन गरेन ?

ठीक यही प्रश्न विभिन्न प्रदेशमा जाँदा म सरकार नजिकका मान्छेहरूसँग सोध्ने गर्दछु । उनीहरूको भनाई भिन्नै छ । एक त प्रदेशसँग जनशक्ति र संचरना छैन । अर्को कुरा- अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत निर्णयको अधिकार केन्द्रीय सरकारले नै राखेको छ । केन्द्रले सिधै स्थानीय निकायमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट पठाउँछ । संघीय ऐन बनाएर प्रदेशलाई यसबारे कुनै अधिकार दिइएको छैन ।

तर, यो पर्याप्त र सन्तोषजनक उत्तर हैन । ठीक छ- संघीयता अझै राम्ररी कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने मान्न सकिन्छ । अनेक नीतिगत तथा कानुुनी जटिलता छन् भनेर मान्न सकिन्छ । तर, गर्न चाहने हो भने ‘अनौपचारिक सहजीकरण’ बाट पनि धेरै चिज गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन प्रदेशले नसक्ला । तर, बैठक बसेर सल्लाह गर्न, कुनै निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले राम्रो गर्न खोजे बाधक बन्न संघीय सरकारलाई पनि सहज हुँदैन । यसर्थ स्वीकार गर्नुपर्दछ, विगत ५ वर्षमा मुख्यमन्त्री र पालिका प्रमुखहरूको ध्यान यो क्षेत्रमा नगएकै हो ।

अंग्रेजी भाषा र राष्ट्रवादको राग

शैक्षणिक भाषा माध्यमको प्रश्नलाई राज्यले लामो समयदेखि अनदेखा गर्दै आएको छ । निजी र सार्वजनिक स्कुलको भेद मूलतः गुणस्तरको विभेद हो भन्ने धेरैको तर्क छ । तर, मेरो अनुभवले यो कुरा मान्दैन, स्वीकार गर्दैन । यो भिन्नता मूलतः भाषाको भिन्नता हो । र, यो जानाजान खडा गरिएको एक कृत्रिम भिन्नता हो ।

अधिकांश निजी स्कुलमा सरकारी स्कुलमा जति पनि पढेका, तालिम पाएका शिक्षक हुँदैनन् । सरकारी स्कुलमा जति पनि तलब, भत्ता, बिदा र पेन्सनको सुविधा हुँदैन । तर, पनि निजी स्कुलले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्ने र सरकारी स्कुलका शिक्षकले ‘सक्दैनन्/जान्दैनन्’ भन्ने तर्क विलकुल निरर्थक हो ।

कतिपयले बौद्धिक तर्क गर्दछन्- सबै स्कुलमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने हो भने नेपाली भाषा कमजोर हुन्छ । राष्ट्रवाद कमजोर हुन्छ । तर, यस्तो तर्क गर्नेहरूमध्ये ९० प्रतिशतले आफ्ना सन्तानका लागि निजी स्कुल नै छनौट गर्दछन् । ‘भाषिक राष्ट्रवाद’ ठूला, साम्राज्यीय -इम्पोरल), महाद्विपीय -कन्टिनेन्टल), वा उपमहाद्विपीय (सबकन्टिनेन्टल) चरित्र भएका देशका लागि मात्र सम्भव हुने कुरा हो । चीन र रुसजस्ता देशले अंग्रेजी विनै काम चलाउन सक्लान्, नेपालका लागि त्यो असंभव कुरा हो । भारतजस्तो उपमहाद्विपीय चरित्र भएको देशले समेत अंग्रेजीलाई उच्च महत्व दिएको छ ।

नेपालमा ‘भाषिक राष्ट्रवाद’ अर्को प्रकारको वर्ग विभेद हो । धनीका छोरोछोरी अंग्रेजीमा पढेर देशविदेशका ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, पुँजी, आवागमन, अवसर र रोजगारीमा पहुँच बनाउने, गरिबका छोराछोरीले नेपाली माध्यमबाट पढेर राष्ट्रवाद जोगाई दिनुपर्ने ? यस्तो राष्ट्रवाद अपराध मात्रै हो ।

कतिपयले यो प्रश्न पनि चर्को रूपमा गर्छन् कि एकातिर अंग्रेजी भाषामा पढाई र भूमण्डलीकृत शिक्षाको पैरवी गर्नेहरू नै फेरि किन स्थानीय भाषा र पहिचानको कुरा गर्दछन् । लिम्बुमा पढेर, थारुमा पढेर अब के काम छ ? यो तर्क अर्को कुतर्क हो ।

प्रादेशिक वा स्थानीय भाषामा एक बिषय पढाउनुको अर्थ सम्पूर्ण पढाई नै स्थानीयमा गरिएको हैन । सम्पूर्ण बिषय नै लिम्बुमा, थारुमा, मैथिली वा मगरमा हुनुपर्छ भन्ने माग गर्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन ।

तर, भाषिक संक्रमणीयताको दृष्टिकोणले प्रादेशिक भाषाकोे महत्व अवश्य हुन्छ । मैले पढाउने दश जोड दुई कक्षामा ५० प्रतिशत बढी विद्यार्थी मधेशी मूलका हुन्थे । लेखाशास्त्रजस्तो प्राविधिक र गणितीय बिषय पढाउथे । मधेशी विद्यार्थीले अंग्रेजी र नेपालीमा जतिपटक भने पनि नबुझेका कयौं नियम मैथिली भाषा र स्थानीय उदाहरणमा भन्थे । उनीहरू खुशी र उत्साहित हुन्थे, तुरुन्तै बुझ्थे ।

हामी कहाँ बारम्बार वैज्ञानिक, व्यवहारिक, जनवादी र प्राविधिक शिक्षाको चर्चा हुन्छ । राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा यस्तो लेख्छन् । विद्यार्थी संगठनले हल्ला गर्दछन् । नेताले भाषण गर्दछन् । त्यसको मोडालिटी के हो ? कसैले भन्न सक्दैन । त्यस्ता भाषण र हल्ला गर्नेहरू जब सरकारमा पुग्दछन्, आफैं शिक्षा मन्त्री हुन्छन्, तातोभुत्लो केही नगरिकन बाहिरिन्छन्

नेपालमा शिक्षक हुने मान्छेले कम्तिमा तीन भाषा जान्न आवश्यक छ । विशेषतः विद्यालय शिक्षामा यो अपरिहार्य हुन्छ । अंग्रेजी, नेपाली र आफू बसेको वा पठनपाठन गर्नुपर्ने प्रदेशको एक स्थानीय भाषा राम्ररी नजान्ने मान्छे शिक्षण पेशामा उपयुक्त हुँदैन । तर, त्यस्तो जनशक्ति पर्याप्त उत्पादन गर्न पहिला विद्यालयहरूलाई नै त्रिभाषिक बनाउनु पर्छ । नेपाली, अंग्रेजी र एक स्थानीय भाषा सबैका लागि अनिवार्य गरिनु पर्दछ, बाँकी सबै बिषय अंग्रेजीमा पढाउनु उचित हुन्छ । यसो गर्दा भाषिक राष्ट्रवाद पनि जोगिन्छ, प्रादेशिक पहिचानको सम्मान पनि हुन्छ । भाषिक संक्रमणीयताको नियम पनि कार्यान्वयन हुन्छ । भूमण्डलीकरणमा नेपालीको पहुँच पनि सशक्त हुन्छ ।

भोक र शिक्षण सिकाइ

सार्वजनिक विद्यालयमा पढाइको स्तर राम्रो नहुनुको कारण कमजोर अध्ययन मात्रै हैन, खाजाको अभाव पनि हो । सामान्यतः मान्छेलाई बच्चा र युवा उमेरमा धेरै भोक लाग्छ । बच्चाहरू बिहान ९ बजेतिर खाना खाएर स्कुल गएका हुन्छन् । टिफिन समय पुग्दा न पुग्दै भोक लाग्न थाल्छ । सरकारी विद्यालयमा अभिभावकले निजी स्कुलमा जस्तो खाजा दिएर पठाउँदैनन् । सरकारले दिने खाजा सुविधा अपर्याप्त हुन्छ ।

टिफिन टाइममा बच्चाहरू खेल्छ, कुद्छन् । झनै थाक्छन्, भोकाउँछन् । टिफिनपछि टाउको दुख्ने, रिंगटा लागेजस्तो हुने, पढ्न अल्छी लाग्ने, दिक्क लाग्ने हुन्छ । कतिपय विद्यार्थी त हाफटाइम पढेर टिफिनपछि भाग्छन् । यस कारणले टिफिनपछिको कक्षाको सिकाई झनै कमजोर हुन्छ । आफैं विद्यार्थी हुँदाको यो अनुभव म अहिलेसम्म बिर्सन सक्दिनँ । औसत हामी टिफिनपछि कक्षा छोडेर भाग्न खोज्थ्यौं ।

यो समस्या हल गर्न दोहोरो नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षमता भएका अभिभावकले निजी स्कुलमा जस्तै सरकारी स्कुल पठाउँदा पनि खाजा दिने संस्कृतिमा जोड दिनुपर्दछ । स्कुलले आफैं खाजा व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेट दिने हो भने त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ/हुनेछ । सजिलो तरिका भनेको विपन्न विद्यार्थी पहिचान गर्ने, खाजाको निश्चित गुणस्तर मानक बनाउने, स्कुल छेउछाउमा हुने होटलबाट खाजा आपूर्तिको ठेक्का गराउने र विद्यार्थी संख्याको आधारमा त्यसको रकम सरकारले तिर्दिने व्यवस्था गर्नु हो ।

आवासीय विद्यालय किन र कति ?

विद्यार्थीको घर र स्कुलको दूरी टाढा छ र विद्यार्थी विपन्न परिवारको पनि छ भने त्यहाँ थप जटिलता हुन्छ । स्कुल कलेज जाँदा र फर्किंदा एकतर्फी २ घण्टासम्म हिंडेको अनुभव म आफैंले गरेको छुु । प्रतिदिन ४ घण्टा पैदल हिंड्दा घर पुगेर होमवर्क गर्ने समय नै हुँदैनथ्यो । घर पुग्ने बित्तिकै निन्द्रा लाग्थ्यो । बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि स्कुल हिंड्ने समय हुन्थ्यो । होमवर्क नगरिकन स्कुल जाँदा कक्षा कोठामा साथीभाइको सामु गाली खानुपर्ने हुन्छ, बेइज्जती हुन्छ । सबै बिषयको होमवर्क भ्याउने समय नै हुँदैन । यो जटिलताले त्यस्ता विद्यार्थीको पढाई कमजोर हुँदै जान्छ ।

विद्यालयको संख्या बढेसँगै यो समस्या अहिले निक्कै घटेको छ तर अन्त्य भएको छैन । यो समस्या हल गर्न प्रतिगाउँपालिका वा नगरपालिकाका एक वा दुई स्कुलमा सरकारी आवासीय सुविधा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । धेरै टाढाबाट हिडेर आउनुपर्ने विद्यार्थीले त्यस्तो होस्टल सुविधा प्रयोग गर्न सक्दछन् । पञ्चायतकालको अन्त्यतिर यस्तो प्रचलन थियो । हाइस्कुलको छेउछेउमा केही विद्यार्थी अटाउने भिन्नै होस्टल भवन हुन्थ्यो । सबै विद्यार्थीलाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा स्कुलको क्षमता बराबर होस्टलको क्षमता हुन जरुरी पर्दैन । अहिलेको समयमा सरकारी स्कुलले पनि यातायात साधन प्रयोग गरी दूरीको समस्या हल गर्न सक्दछन् । तर, यतातिर कसैको ध्यान गएको पाइन्न ।

शिक्षक र शिक्षकका सन्तान पढ्ने स्कुल

धेरैले यो तर्क गर्दछन्- सबै सरकारी शिक्षक कर्मचारीले सरकारी स्कुलमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउने हो, सरकारले पढाउनै पर्ने अनिवार्य नियम लगाउने हो भने सरकारी स्कुलको गुणस्तर आफैं सुधि्रन्छ । यो एकदमै सतही, अव्यवहारिक र हावादारी तर्क हो । दुःखको कुरा समस्याको गहिरो अध्ययन नै नगकिन कतिपय विद्यार्थी संगठन र शिक्षाविद्ले यस्तो तर्कलाई साथ दिने गरेका छन् ।

प्रथमतः स्कुल छनौट गर्ने अधिकार व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । पिता वा माताले सरकारको जागिर खाएका हुन् । तिनका सन्तान भिन्नै व्यक्ति हुन्, उनको भिन्नै मौलिक अधिकार हुन्छ । मातापिताले सरकारी जागिर खाए भन्दैमा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार खोसिनु हुँदैन ।

दोस्रो- मातापिताले पढाउने स्कुल र घर नजिकै वा पाइक पर्ने ठाउँमै हुन्छ भन्ने छैन । कयौं शिक्षकहरू गृह जिल्ला बाहिर वा अपायक स्कुलमा पढाइरहेका हुन्छन् । बच्चाका लागि पायक स्कुल चाहिन्छ, उनका मातापिताको जागिर कहाँ छ त्यो प्राथमिक कुरा हैन । सबै बच्चा जागिर खाने मातापितासँगै बस्न पाएका हुँदैनन् ।

तेस्रो र अझ महत्वपूर्ण कुरा- संसारमा कसैले पनि सकेसम्म कम गुणस्तीरय स्कुलमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउन चाहँदैन । स्कुलहरूको गुणस्तरमा हुने विभेद अन्त्य गर्दिने हो भने धेरै पैसा तिर्ने रहर कसलाई हुन्छ ? शिक्षक कर्मचारीको बैधानिक तलब भत्ता नै कति हुन्छ र नेपालमा ? त्यसले सजिलै महंगो स्कुलको शुल्क धान्न सक्दैन । सरकारी शिक्षक, कर्मचारीमध्ये अधिकांशले रहरले हैन, बाध्यताले निजी स्कुलमा सन्तान पढाउने हुन् ।

केही सीमित धनाढ्य वा नवधनाढ्यका लागि केही मंहगा स्कुल हुनु सर्वसाधारणको सरोकारको बिषय होइन । मंहगो फी तिर्दैमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र बोर्डको परीक्षा भिन्नै हुने हैन । जति फी तिरेर पढे पनि एबीसीडी, कखगघ, वानटुथ्रीफोर, एकदुईतीनचार पढाउने हो । धनाढ्यहरू खर्चिला हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो । धनी पनि भए, कन्जुस पनि भए उनीहरूसँग झनै धेरै सम्पति संग्रह हुन्छ । सम्पत्तिको स्वामित्व झनझन असमान हुँदै जान्छ । अर्थतन्त्र गतिशील हुन पाउँदैन । खान्दनी, धनाढ्य, नवधनाढ्य र भ्रष्टचारीहरूलाई कुस्त खर्च गर्न दिनुपर्छ । त्यसमा कसैले टाउको दुखाउन वा चिन्ता गर्न जरुरी छैन । त्यस्तो वर्गले खर्च गर्नु नै राम्रो हो ।

शिक्षाको लागतबारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र विपन्न वर्गको सरोकार भने समान हो । असमान र महंगो शिक्षाले विपन्नलाई बहिष्कार गर्दछ भने मध्यम वर्गलाई सधै आय असन्तुलन र तनावमा राख्छ । तसर्थ विश्वासका साथ भन्न सकिन्छ- सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार हुने हो भने अधिकांश शिक्षक/कर्मचारीले पनि सरकारी स्कुल मै सन्तान पठाउँछन् । दिल्लीको केजरीवाल मोडेलमा भएको त्यही हो । विपन्नहरूको मात्रै हैन, मध्यम वर्गको समेत समर्थनले केजरीवाल उदाएका हुन् ।

कम्पाउन्डभित्रका समस्या

विद्यालयको हाताभित्र आफ्नै प्रकारका समस्या हुन्छन्, जो समाज र राज्यमा समस्या नै मानिंदैनन् । जस्तो अधिकांश सरकारी स्कुलमा पर्याप्त दरबन्दी हुँदैनन् । कक्षा खाली हुन्छन् । खाली कक्षाका विद्यार्थी पढाई भइरहेको कक्षाको झ्यालमा झुम्मिने, मैदानमा आएर हल्ला गर्ने, अनेक अवाञ्छित चकचक गर्न गर्न थाल्छन् । तिनीहरूलाई भुलाउने अतिरिक्त जनशक्ति नै हुँदैन ।

एउटै शिक्षकलाई ७ वटा सम्म पिरियड दिइन्छ । जबकी अधिकतम् ४ वटाभन्दा बढी कक्षा लिँदा मान्छेको शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउने क्षमता र जाँगर नै समाप्त भइसकेको हुन्छ । बाध्यतावश कक्षामा गएको शिक्षकले कुनै प्रभावकारी ‘पर्फरमेन्स’ गर्दैन, आलटाल मात्र गर्न बाध्य हुन्छ ।

मैले दिनको ५ वटा पिरियड पढाउँदा अन्तिममा यस्तरी थाक्थें कि मोटर साइकल स्टार्ट गर्न गाह्रो भएर आधा घन्टा बढी त्यसै झोक्राएर बस्थेँ । अनि मात्रै उठेर हिंड्थे । कक्षामा शिक्षकले राम्रो क्रियाकलाप गरी विद्यार्थीलाई आकषिर्त गर्न सकेन भने सिकाई राम्रो हुँदैन । शिक्षण एक कला पनि हो, विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने । शिक्षण छनौट गर्दा केवल लिखित जाँच र प्रमाण पत्रलाई मात्र आधार बनाइनु हुन्न, शिक्षण पेशका लागि उपयुक्त कला उसँग छ कि छैन भन्ने समेत जाँच्न जरुरी छ ।

मेरो व्यवहारिक अनुभवमा कला नभएका राम्रो डिभिजन ल्याएका शिक्षकले भन्दा बरु केही योग्यता कम भएका तर कला भएका शिक्षकले राम्रो परिणाम दिन्छन् । निजी विद्यालयले यस्तो छनौट गर्ने स्वतन्त्रता पाउँछ, सार्वजिनक विद्यालयले पाउँदैनन् । अर्कोतिर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र हेडमास्टरले कतिपय नातागोता र आफन्तलाई स्थानीय भर्ती गर्दिएका हुन्छन्, जो जागिर खान मात्र आएका हुन्छन्, बिषय अनुरूप पढाउने क्षमता नै हुँदैन ।

सरकारी स्कुलमा आन्तरिक परीक्षालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिन्छ, जबकी निजी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तरको एउटा आधार नियमित आन्तरिक परीक्षा हो । शिक्षकहरूको सरुवामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र हेडमास्टर मिलेर घुस खाने चलन सरकारी स्कुलभित्रको अर्को ठूलो बेथिति हो । स्कुलको नियमित रंगरोकन, बगैंचा वा खेलकुद मैदान व्यवस्थापनमा सधै बजेटको अभाव हुन्छ ।

नमुना स्कुल-दिक्तेलको शुुभम स्कुल

हामी कहाँ बारम्बार वैज्ञानिक, व्यवहारिक, जनवादी र प्राविधिक शिक्षाको चर्चा हुन्छ । राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा यस्तो लेख्छन् । विद्यार्थी संगठनले हल्ला गर्दछन् । नेताले भाषण गर्दछन् । त्यसको मोडालिटी के हो ? कसैले भन्न सक्दैन । त्यस्ता भाषण र हल्ला गर्नेहरू जब सरकारमा पुग्दछन्, आफैं शिक्षा मन्त्री हुन्छन्, तातोभुत्लो केही नगरिकन बाहिरिन्छन् ।

यस्तै भाषण गर्नेहरू मध्ये मोदनाथ प्रश्रति, देवी ओझा, प्रदीप नेपाल, गिरीराजमणि पोख्रेल, देवेन्द्र पौडेल आदि दर्जनौं यो देशका शिक्षामन्त्री भइसके । यी कसैले देशको शिक्षा नीति र व्यवहारिक स्थितिमा कुनै तात्विक र मौलिक भिन्नता ल्याउन सकेनन् ।

नेपालको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने हो- खोटाङ दिक्तेलको शुभम फाउन्डेशनको स्कुललाई नमूना मान्न सकिन्छ । ‘जनवादी शिक्षा’ भनेको के कस्तो हो, त्यो त्यसको पैरवी गर्ने कसैले बताओस्, व्यवहारिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक विद्यालय शिक्षा भनेको चाहिँ सायद शुभम स्कुलको जस्तो हो । तर, त्यो एउटा ट्रस्टले, कृषिविज्ञ मदन राईले आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता र लगानीमा गरिरहेको काम हो । एउटा व्यक्ति वा परोपकारी संस्थाको क्षमताले त्यसभन्दा बढी के नै होला तर त्यसलाई नमूना मानेर नेपालका स्कुलहरूमा सुधार प्रक्रिया शुरुवात गर्न सकिन्छ ।

यस्ता उल्लेनीय काम गर्ने परोपरकारी स्कुललाई सुचीकृत गरी प्रतिविद्यार्थी संख्यामा आधारित भई सरकारीले निश्चित रकम अनुदान किन नदिने ?

प्रतिक्रिया सबै