download zoom app for windows 10 64 bit zoom.us/support/download zoom meeting join online download zoom installation error 10088 zoom f6 download zoom transcription app zoom meeting joining
१२ मंसिर २०७९, सोमबार Monday 28 November, 2022

‘टुटेको गठबन्धनसँग लड्न मजा आउँदैन’

 शुक्रबार, बैशाख १६ २०७९  

काठमाडौं । आउँदो ३० वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा दलहरू जुटिसकेका छन् । प्रायः सबैजसो राजनीतिक दल आ–आफ्ना पार्टीको घोषणापत्रसहित स्थानीय तहमा मत माग्न हिंडिसकेका छन् । तर कुनै पनि दलले २०७४ सालमा जनतासँग भोट माग्दा घोषणापत्रमा गरेको बाचा भने पूरा गरेका छैनन् । त्यसका पछाडि उनीहरूको आ–आफ्नै दाबी छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा जनतालाई विकासका ठूल्ठूला सपना देखाएको नेकपा एमालेले यसपालिको घोषणापत्रमा आफूलाई सपनाबाट अलिकति बाहिर निकालेको पार्टीको घोषणापत्र निर्माणमा सक्रिय उप–महासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन् । उनका अनुसार यसपालिको घोषणापत्र अनुभव र सपनाको फ्युजन हो ।

रिमालसँग पार्टीको घोषणापत्र र आउँदै गरेको चुनावमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरकर्मी राजकुमार श्रेष्ठ र बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ४७ पृष्ठको घोषणापत्रमा यहाँहरूले निर्धारण गरेको प्राथमिकता बताइदिनुस् न !

यो घोषणापत्र स्थानीय तहका लागि हो । स्थानीय तहका आफ्नै घोषणापत्र हुन्छन् । आफ्नै कामहरू हुन्छन् । त्यही भएर एमालेले दुईवटा पाटोमा घोषणापत्र बनाएको छ । एउटा स्थानीय तह केन्द्रित गरेर गरिएको छ । प्रत्येक पालिका र वडामा छ । हामीले ९ गते ७५३ नगरपालिकामा एकैपटक सार्वजनिक गरेका छौं । अघिल्लो पाटोमा हामीले पाँच वर्षमा आफूले गरेका कामहरू राखेका छौं ।

पछिल्लो पाटोमा हामीले गर्ने काम के हो भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छौं । वडाको आफ्नो फेहरिस्त छ, पालिकाको आफ्नो । केन्द्रमा हामीले नीतिगत कुरा गर्ने हो, हामीले त्यही गरेका छौं । हामीले १९ वटा नीतिगत प्राथमिकता राखेका छौं । पहिलोमा हामीले शिक्षा, दोस्रोमा स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौं । क्रमशः पर्यावरणदेखि संरचनागत सुझावसम्मका कुरा छन् । अन्तिममा हामीले ६ वटा प्रतिबद्धता गरेका छौं । १९ वटा विषय पनि संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा आधारित छ । हामीले बाहिरको कुरा बोल्न पाउँदैनौं । सरकार सञ्चालन गर्दा सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ । सेवा दिनका लागि कार्य विस्तृतीकरण रिपोर्ट तथा अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय २२ वटा र साझा सूचीका १५ वटा अधिकारलाई आधार मानेर हाम्रो घोषणापत्र तयार पारेका छौं ।

प्रतिक्रिया सबै