open my zoom app alternative of zoom app in india why my zoom app is showing incorrect password - why my zoom app is showing incorrect password download and install free zoom app download zoom recordings zoom hack script download www.zoom.us/download para reuniones download zoom for business
१ भाद्र २०७९, बुधबार Wednesday 17 August, 2022

किरात एउटा बृहत समुदाय हो, अलग्गै पहिचानको सम्मान गरिनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

 आइतवार, जेष्ठ २९ २०७९  

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले किरात एउटा बृहत समुदाय रहेकोले उनीहरुको अलग्गै पहिचानको सम्मान गरिनु पर्ने बताएका छन् । शनिबार अर्जुनबाबु माबुहाङ र लक्ष्मण लावतीद्वारा लिखित ‘दश लिम्बुवान सत्रथुमको नीति’ शीर्षकको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै डा. भट्टराईले भने, ‘हामीले लिम्बु लगायतका जातिहरूलाई सामान्यतया किरात भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छौं । म आफैं पनि सुरुमा यही मान्यता राख्थेँ । तर, पछि अध्ययन गर्दै जाने क्रममा थाहा भयो, किरात एउटा बृहत समुदाय हो । त्यसभित्रका आफ्नै इतिहास भाषा संस्कृति मौलिकता भएका जुन राष्ट्रियताहरु छन्, उनीहरुको अलग्गै पहिचानको सम्मान गरिनुपर्छ ।’

यस्तै उनले अहिलेको संघीय व्यवस्थालाई ‘बेढंगको संघीय राज्य’ बताएका छन्। पहिचानसहितको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा नेपालमा अझै हल नभएको डा. भट्टराईको तर्क गरे । ‘मैले संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि त्यही दिन ०७२ साल असोज ३ गते हलबाट बाहिर आएर बोलेको छु , यो संविधान आधा गिलास भरी छ, आधा खाली छ । संघीयता अपूर्ण छ। त्यसदेखि यताका मेरा सात वर्षहरू आधा गिलास कसरी भर्ने ? त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छ’, उनले भने ।

‘हजारौँको ज्यान बलिदान पनि भयो । तर यहाँसम्म आइपुग्दा कतिपय कुराहरु अझै प्रष्ट भइसकेका छैनन्’ आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमा बोल्दै डा. भट्टराईले भने, ‘संवैधानिक समितिको सभापतिको हैसियतले मैले लाख कोसिस गरेको हो । रातदिन प्रयत्न गरेको हो। तर, हामी असफल भयौँ ।’

यसैअनुरुप राज्यको पुनः संरचना गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगेर आफुहरुले तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट १० वर्षे जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने क्रममा नै लिम्बुवान–खम्बुवान लगायतका राष्ट्रियताहरुका अलग स्वायत्त प्रदेशहरू हुनुपर्ने भन्दै नीति बनाएको उननले बताए । ‘नेपालको भूभागमा बसोबास गर्ने विभिन्न भाषा संस्कृति इतिहास बोकेका राष्ट्रियताहरु छन् । म राष्ट्रियता शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु । जातको कुरा गर्दा जातपातमा जोडिदिने र भ्रम पार्ने गरिएको छ । वास्तवमा यी राष्ट्रियताहरु हुन्, जसको आफ्नै भूगोल, भाषा, अर्थतन्त्र भएको स्थिर समुदाय हुन्छ । त्यो राष्ट्र र राष्ट्रियता हो’, उनले भने ।

‘नेपालको जुन भूगोल छ, यसमा बसोबास गर्ने हामी, चाहे मधेसका थारु, मधेसी आदिवासीहरु हुन्, चाहे पहाडमा बसोबास गर्ने लिम्बु, राई, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर लगायतका राष्ट्रियताहरु र सुदुर पश्चिम र पश्चिममा मूलतः बसोबास गर्ने देशभरि छरिएका खसहरु हुन्, यी नेपालका मौलिक राष्ट्रियताहरु हुन् । यीनीहरुको आफ्नै इतिहास, भाषा र संस्कृति छ । तर, राज्य बन्ने क्रममा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य बन्न गयो’, उनले भने, ‘युरोप लगायतका कतिपय मुलुकहरुमा सुरुदेखि नै राष्ट्र–राज्यहरु बने। सबै राष्ट्रहरुका आ-आफ्ना राज्यहरु बने। यसले गर्दा दुई-अढाइ सय वर्ष पहिले नै समस्या हल भयो। अन्य कतिपय ठाउँमा १९ औं २० औं शताब्दीमा पनि हल भए। तर, नेपालजस्ता केही मुलुकहरु रहे, जहाँ हामीले त्यसलाई बेलैमा हल गर्न सकेनौँ ।’

उनले पछिल्लो चरणमा मुख्यतः माओवादी जनयुद्धका क्रममा यसलाई गम्भीर ढंगले उठाईएको स्मरण गरे । ‘पछिल्लो चरणमा मुख्यतः माओवादी जनयुद्धका क्रममा यसलाई गम्भीर ढंगले उठाइयो । त्यसपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा र राज्यको पुनसंरचना गर्ने क्रममा हामीले पहिचानका ५ आधार र सामर्थ्यका ४ आधार किटान गरेर त्यसका आधारमा यी राष्ट्रियताका निम्ति आ–आफ्नै स्वायत्त प्रदेशहरू हुनुपर्छ भन्यौँ । सबैका निम्ति कठिनाई होला भनेर हामीले एउटा आधार बनाएका थियौं । जसको भाषा, भूगोल एक प्रतिशत भन्दा बढी छ, त्यसलाई पूर्ण स्वायत्त प्रदेश प्रदान गर्ने र त्यो भन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायहरूलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रका रुपमा राख्ने भन्ने हाम्रो निर्णय नै हो’, उनले भने ।

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको जुन प्रतिवेदनलाई स्वीकार पहिलो संविधानसभाबाट त्यो दाबी गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले ती निर्णयहरुलाई मान्ने समझदारी भएको तर, दुर्भाग्यवश दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाका ती निर्णयहरुलाई नमानेको उनले बताए । ‘दोस्रो संविधानसभामा पहिचानको अधिकारसहितको संघीयताका विरोधीहरु थिए। उहाँहरुले नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यलाई एकल राष्ट्रिय राज्यका रुपमा, एकात्मक राज्यका रुपमा कायम गर्न खोज्ने उहाँहरुको जुन मानसिकता थियो, त्यो हुन पुग्यो। हामी पहिचानको अधिकारसहितको संघीयता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थ्यौँ, त्यो अल्पमतमा पर्यो’, उनले भने ।

उनले संवैधानिक समितिको सभापतिको हैसियतले आफुले सक्दो प्रयास गरेको बताउँदै भने, ‘रातदिन प्रयत्न गरेको हो। तर, हामी असफल भयौँ। अन्त्यमा गएर जुन संघीयतामा गयौं, यो बेढंगको संघीय राज्य बनेको छ । त्यसैले यो मुद्दा नेपालमा हल भएको छैन । मैले संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि त्यही दिन ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भइसकेपछि हलबाट बाहिर आएर बोलेको छु कि यो संविधान आधा गिलास भरी छ, आधा खाली छ। तर, संघीयता अपूर्ण छ। राज्यको शासकीय स्वरुप अपूर्ण छ। त्यसैले यो संविधान अपूर्ण छ। त्यसदेखि यताका मेरा सात वर्षहरू आधा गिलास कसरी भर्ने? त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छ ।’

प्रतिक्रिया सबै