काठमाडौं । प्रदेश संसद गठन भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश १ मा प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लाग्न सकेको छैन । ६ वटै प्रदेशले आफ्नो नाम राखिसक्दा पनि प्रदेश १ मा भने नाम राख्न अझै अलमल छ ।

नाम राख्न अलमलमा रहेको भन्दै प्रदेश १ मा पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक भएको थियो । त्यसयता छलफल भने भएको थिएन । बजेट अधिवेशन सुरु भएलगत्तै भने प्रदेश नामाकरणको विषयमा पुनः छलफल अगाडि बढेको छ ।

प्रदेश १ को नाम पहिचान, भूगोल वा बहुपहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल बहस जारी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामाकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ।

यसका लागि नेकपा एमाले निर्णायक देखिएको छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना सांसद गरी ९२ जना सांसद छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा किराँत राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने बहुपहिचानको आधारमा किराँत कोशी वा किराँत सगरमाथा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ तर औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन । जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि नै प्रदेशको नाम ‘किरात–लिम्बुवान–मधेश–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने पहिचानलाई आधार मानेर लिम्बुवान राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । राप्रपाले भने भूगोलको आधारमा नामाकरणलाई महत्व दिँदै आएको छ । तर, कतिपयले भने पहिचानकै आधारमा राख्नुपर्ने र यति नामको पछाडी अर्को नाम झुण्ड्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

नाम टुंगो लगाउन सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच सहमत
प्रदेश १ को नामकरणको विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दल एमालेबीच सहमति जुटेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रदेशको नामाकरणका लागि सरकारले गठन गरेको समन्वय र वार्ता समितिका संयोजक जयराम यादव तथा एमालेले गठन गरेको नामाकरण सहजीकरण कार्यदलका संयोजक हिक्मतकुमार कार्कीबीच प्रदेश १ को नाम यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने सहमित भएको हो ।

मंगलबार प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उक्त छलफल भएको प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री पनि रहेका छन् । ‘माननीय हिक्मत कार्कीलाई नेकपा (एमाले)ले प्रदेशको नामाकरणबारे टोलीको संयोजक तोकेको हुनाले उहाँसँग कुराकानी भएको हो,’ संयोजक यादवले भने । ‘यही अधिवेशनबाट नामको टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ ।’ यता, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीको सचिवालयले पनि छलफलबाट यही बजेट अधिवेशनभित्र अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरेर प्रदेशको नामाकरणलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको छ ।

यसअघि प्रदेश १ को नामाकरणको विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलले निर्माण गरेको कार्यदलले कांग्रेस संसदीय दलसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा दुवै दल यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लगाउन सहमत भएका थिए ।