१२ फाल्गुन २०८०, शनिबार Saturday 24 February, 2024

अर्थमन्त्रालयलाई तीन संगठनको अल्टिमेटम, उद्योगलाई मर्का पार्ने प्रावधान सच्याउन माग

 मङ्लबार, असार ७ २०७९  

काठमाडौं । पूर्वका तीन व्यावसायिक संगठनले बजेटले अन्यायमा पारेको भनिएका ३ थरीका उद्योगका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालका अनुसार सोमबार कार्यालय समयमा अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै तीनवटै संगठनले अल्टिमेटम दिएका हुन् । अध्यक्ष रिजालले पत्रमा बुधबारसम्ममा ३ थरीकै उद्योगलाई परेका समस्याको निकास नदिए बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसमा कुनै अप्रिय घटना भएमा जिम्मेवारी राज्य नै हुने भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने ‘बेरोजगार हुन थालेका हजारौं मजदुर र कर्मचारी हृदयमा विद्रोह बोकेर सडकमा आउँदैछन् । त्यसैले के हुन्छ, म भन्न सक्तिन । राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।’ पूर्वका मुख्य ४ ट्रेड युनियनले पनि सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

पत्रमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइराला, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) प्रदेश १ का सहइन्चार्ज ओपेन्द्रकुमार राय र समाजवादी ट्रेड युनियन, नेपाल प्रदेश १ का अध्यक्ष मोहम्मद नसरुलको हस्ताक्षर छ ।

पत्रमा तीन थरीका उद्योगको जायज माग बुधबारका दिनसम्म सम्बोधन हुन नसके उद्योगी र मजदुरहरू पुनः आन्दोलित हुने भनिएको छ ।  ‘आन्दोलनमा हामी चारै ट्रेड युनियनले सक्रिय सहभागिता र समर्थन जनाउनेछौं । यो आन्दोलनलाई हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा उठाउन बाध्य हुनेछौं र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण प्रभावको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल सरकार नै हुनुपर्ने जानकारी गराउँदछौं । सबै प्रकारका अन्यायविरुद्ध जारी संघर्षप्रति हामी ट्रेड युनियनको ऐक्यबद्धता हुनेछ ।’

बजेट वक्तव्यमा फलामे कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुललाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० बनाइएको छ । त्यस्तै भन्सार विन्दुमा एमएसमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसाको अन्तःशुल्कलाई ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको छ । त्यस्तै नयाँ बजेटले तयारी सेनिटरी प्याडको पैठारी १.५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न पाइने सुविधा दिएको छ । अर्कातिर देशका सेनिटरी प्याडहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको औसत भन्सार महसुल ७.५ प्रतिशत भएको उद्योगीको दाबी छ । आत्मनिर्भर भइसकेको सेनिटरी प्याड उद्योग सरकारी कदमका कारणं बन्दको स्थितिमा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

त्यस्तै नयाँ बजेटबाट चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा पाम र पामोलिन तेलको पैठारी गर्न पाउने भएका छन् । अन्य व्यवसायीले पैठारी गर्दा १० प्रतिशत महसुल छ । तर वनस्पति तेलमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा आयातमा दिइने यस्तो सुविधालाई संशोधन गरेर नेपालकै उद्योगसित तेल खरिद गर्दा सुविधा दिने नीति बनाइनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।

 

 

प्रतिक्रिया सबै