१० फाल्गुन २०८०, बिहीबार Thursday 22 February, 2024

कर्णाली प्रदेशसभामा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल

 सोमवार, असार २७ २०७९  

काठमाडौँ। यही असार २४ गतेदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको असार २४ गते बसेको १०औँ अधिवेशनको १९औँ बैठकदेखि मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल सुरु भएको थियो । पहिलो दिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवलायमाथिको बजेटमा छलफल भयो ।

त्यस्तै असार २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रायलका शीर्षकमाथि छलफल सकिएको छ । असार २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल सकिएको हो ।

आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका शीर्षकमाथि छलफल भयो । उक्त छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारलाई बजेट पारित भएपछि मनलाग्दी गर्ने नियतबाट टाढा रहन आग्रह गरे ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक देवी ओलीले ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको रकम बैंकमा मात्र थेग्रिएको र यसमा तत्काल सरकारलाई नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

पूर्वकृषिमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले प्रदेश योजना आयोगमा उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यको रिक्तताले कर्णालीको विकास कतिको प्रभाव प¥यो भन्नेमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु दल रावल, मीना रखाल, पद्मा खड्का, राजु नेपाली, सुशीलकुमार थापा, कौशिलावती खत्री, खड्क खत्री र दानसिंह परियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका शीर्षकहरुमाथि आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्नहरु राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायहरुको शीर्षकहरुमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिएसँगै सम्पूर्ण मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।

प्रतिक्रिया सबै