काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिशतको हैन जनताको नेता हुन सुझाव दिएका छन् । वीरगन्जमा आयोजित पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता राईले आफूहरुले भट्टराईलाई पार्टीको शीर्ष नेता बनाएको तर उनले भने प्रतिशतको नेता बन्न खोज्नु दुःखद रहेको पनि बताए ।

पार्टीभित्र असमझदारी, वादविवाद थिए भने पनि तीन महिनाका लागि स्थगित गरेर निर्वाचनमा परिणाम ल्याउनुपर्ने बेलामा कानुनी रुपमा, विधिको हिसाबले र नैतिक हिसाबले पनि गर्न नमिल्ने सामानान्तर बैठक निन्दनीय रहेको नेता राईको भनाई छ ।

त्यस्तै, राईले गत वैशाख ३० गते सकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धनलाई महत्व नदिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । आफूहरुलाई समेत कांग्रेसले महत्व नदिएको उनको निष्कर्ष छ । राईले निर्वाचनका क्रममा गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफूहरुलाई धोका दिएको पनि बताएका छन् । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको चुनावी गठबन्धन प्रभावकारी भएन । ‘गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले कम महत्व दियो । माओवादी केन्द्रले बढी धोका दिएको छ ।’ उनले पार्टीभित्रैबाट पनि धोकाधडी र अन्तर्घातहरू भएका कारण हार्नुपरेको बताए । त्यस्ता अन्तर्घात गर्ने, चुनावमा अरूलाई सहयोग गर्ने र पार्टीलाई हराउन लाग्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर पार्टीमा पनि सबैलाई समान अवसर नदिने समस्या देखियो । अबदेखि त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्यो । नेता राईले टिकट वितरणमा पनि मनपरी भएको ‘टिकट वितरण पनि दुर्भाग्यपूर्ण भयो । उनले भने, ुव्यक्तिले आफ्नो खुसीले टिकट वितरण गर्दा निर्वाचनमा हार व्यहोर्नुपर्ने ।’

राईले मधेश प्रदेशमा गठबन्धनले घाटा मात्रै भएको निष्कर्ष सुनाए । ‘यहाँ गठबन्धन गर्दा हामीलाई घाटा मात्रै हुन्छ। त्यसैले मधेशमा गठबन्धन नगरौं । नेता राई महिलाहरूको मुद्दा अहिले बढ्दै गएको बताउँदै उनीहरूप्रति अलिक बढी संवेदनशील हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा राईले आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, गोविन्द चौधरी, मृगेन्द्रकुमार सिंह, मो. इस्तियाक राई, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, राममसहाय यादव, मो. लालबाबु राउत, शिवलाल थापा, सुशीला श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप यादवले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी समीक्षा, संसदीय बोर्ड गठन, निर्वाचन तयारी अभियान समिति गठन, केन्द्रीय समितिरकेन्द्रीय कार्यकारिणी समिति पुनर्गठन, चुनावी तालमेल, विधान संशोधन लगायतका कार्यसूचीमा केही बेरमा छलफल हुने जसपाका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण बस्नेतले बताए ।