२८ चैत्र २०८०, बुधबार Wednesday 10 April, 2024

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

 बुधबार, साउन ११ २०७९  

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको हो ।

ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।

मुद्दाको अङ्ग पुगेको कारण अब साउन ११ गते बुधबार (आज) नियमित इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुनासाथ विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरुबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग गरे । उनीहरुले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको र तिनलाई पनि संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी यी मुद्दा सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न गरे । त्यसपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।

प्रतिक्रिया सबै