१० श्रावण २०८१, बिहीबार Thursday 25 July, 2024

समानुपातिक सहभागिता बढाउन आदिवासी आयोगको ध्यानार्कषण

 मङ्लबार, भदौ २१ २०७९  

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । मंगलवार पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगको ध्यानार्षण गराएको हो ।

‘नेपाली जनताले आफू शासित हुने शासन व्यवस्थाको लागि आफ्नो प्रतिनिधि (जनप्रतिनिधि) छान्ने दोश्रो आम चुनाव (संघीय प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा) आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको छ । यो प्रकृयामा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलको विशेष भुमिका हुन्छ’ पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले भने- ‘नेपालको संविधान अनुसार सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा चुन्ने र चुनिने राजनीतिक अधिकार रहेको छ । यो सन्दर्भमा संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको व्यवस्था, मर्म र भावना अनुसार आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति आयोगको गम्भीर चासो रहेको छ ।’

महिला र दलितको सन्दर्भमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले सुनिश्चितता गरे पनि आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा तोकेर सुनिश्चिता नभएको आयोगका अध्यक्ष थापाले बताए । ‘महिला र दलितलाई वडाबाटै निर्वाचनमा सहभागी गराउने सुनिश्चिता छ तर आदिवासी जनजातिको यसरी सहभागिता सुनिश्चितता भएको छैन’ उनले भने- ‘राज्यको नीति निर्माण गर्ने अंग प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस भन्ने राजनीतिक पार्टी, संविधान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष आदिवासी जनजाति समुदायको माग छ । विगतका निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या (३५.८१ प्रतिशत) को समानुपातिक प्रतिनिधित्व समन्यायिक नभएको भन्ने उक्त समुदायको गुनासो र उनिहरूको प्रतिनिधित्वको तथ्यांकले आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटि भएमा आदिवासी जनजाति समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुने भएकोले यसप्रति गम्भीर हुन सवै राजनीतिक पार्टीलाई आयोगको हार्दिक अनुरोध छ ।’

आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पनि लोपोन्मुख र अति सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्वलाई विशेष प्राथमिकता दिनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ । ‘कही कतै संविधान, कानून र समुदायको मर्म र भावनाअनुसार राजनीतिक दलहरूबाट त्रुटि हुन गएमा सम्बन्धित दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराईदिन निर्वाचन आयोगलाई हार्दिक अनुरोध छ ।’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

प्रतिक्रिया सबै