zoom app download free for pc windows 10 zoom app download windows 10 free download zoom on facebook portal idm download vn zoom zoom cloud meetings download pc
१९ आश्विन २०७९, बुधबार Wednesday 5 October, 2022

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

 बिहिबार, अशोज ६ २०७९  

काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरी संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह र सरिता थापाले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बिहीबार दर्ता भएको सिंह र थापाको रिटमा राष्ट्रपति भण्डारी तथा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटको पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै निर्णयहरु राष्ट्रपतिबाट भएको भए सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।

​रिट निवेदनमा निवेदकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणिकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६ (१), १८ (१), ६६ (१), १११ र ११३ (४) को गम्भीर उल्लंघन भएको दावी गरेका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिबाट नेपालको दुबै सदनले दुईपटक प्रमाणीकरणको लागि पेश गर्दा समेत राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरिनु आफैमा नागरिकबाट चुनिएको संसदको घोर अपमान र संविधानको उल्लंघन भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, निवेदनमा नागरिकताबाट बन्चित लाखौ नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकार माथि कुठाराघात भएको पनि उल्लेख छ । मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

यस्तो छ रिट निवेदन

प्रतिक्रिया सबै