३० जेष्ठ २०८१, बुधबार Wednesday 12 June, 2024

आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सिफारिस

 बुधबार, कार्तिक २ २०७९  

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको जनाएको छ । बुधबार पुल्चोकस्थित आयोगको सभाहलमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले समावेशीकरण समूह अन्तरगत आदिवासी जनजाति मध्येमा पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको जनाएको हो ।

एकै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षण सुविधा दिने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ‘एकै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एक पटक तथा महिलाले जन्म र विवाह दुवै आधारमा दोहोरो सुविधा पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । समावेशीकरण एवं आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिंग, जाती र समुदाय विशेषले मात्र उपभोग गरिरहेका छन्’, आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘समावेशीकरण एवं आरक्षणको अवसर पहुँचवाला, निश्चित वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदाय विशेषले मात्र उपयोग गरिरहेकाले आदिवासी जनजाति भित्रका पनि सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरि वर्तमान नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।’

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको समावेशीकरण समूहका पनि निश्चित पहुँचवाला जाति वा समुदायले मात्र लाभ लिइरहेको बताए । ‘समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको समावेशीकरण समूहका पनि निश्चित पहुँचवाला जाति वा समुदायले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । समावेशीकरण समूह अन्तर्गतका अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायले अवसर नै नपाउने अवस्था बनेन । त्यसैले, यो व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरिएको छ’, उनले भने ।

एकै व्यक्तिले पटक-पटक आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्दा समावेशी समूह अन्तरगतकै अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायले अवसर सदुपयोग गर्न नपाएका कारण यस्तो सिफारिस गरिएको अध्यक्ष थापामगरले बताए ।

आयोगले आरक्षणको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति मध्ये पनि अति सीमान्तकृत र लोपउन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नीतिगत रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोगले महिलाले जन्म र विवाह दुवै आधारमा आरक्षणसम्बन्धी दोहोरो सुविधा लिने अवस्थासमेत अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

गैरआदिवासी जनजाति समुदायका महिला आदिवासी जनजातिसँग विवाह गरेर आएपछि आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको रुपमा आरक्षणको सुविधा लिने गलत परम्पराको विकास भएका कारण दोहोरो सुविधा लिने परिस्थिति बनेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत आदिवासी जनजातिलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भका २८ विषय सिफारिस गरेको हो । सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानुन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने, विकास निर्माणका सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति समुदायसँग ‘स्वतन्त्र र सुसूचित मञ्जुरी’ लिनुपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।

संविधान प्रदत्त अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै अंग र निकायले गम्भीर ढंगले लाग्नु पर्ने पनि आयोगले भनेको छ । ‘सूचिकृत सबै आदिवासी जनजाति समुदाय एवं त्यसभित्रका सबै समूहका सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसनिम्ति समावेशिता र आरक्षण सम्बन्धी वर्तमान नीतिको पुनःरावलोकन हुनुपर्छ’, आयोगका अध्यक्ष थापामगरले भने ।

यस्तै, आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्परागत ज्ञान-सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ‘आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय’ (इन्डिजिनियस नेसनलिटिज युनिभर्सिटी) स्थापना हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ । यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छुट्टै ‘आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान’ गठन हुनुपर्ने पनि आयोगले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया सबै