काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । लामिछानेको नागरिकता विवादको विषयलाई लिएर रिट परेको हो ।

सो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा रोक शपथ नगराउन पनि माग रिटमा माग गरिएको छ । युवराज पौडेल (सफल)ले निर्वाचन आयोगसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले रिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउन माग गरिएको बताए । यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुस ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको पौडेलको भनाई छ ।

पौडेलले दायर गरेको रिटमा मतदान गर्ने, उम्मेद्धार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानूनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद (प्रतिनिधि सभा सदस्य) समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १० (१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख छ । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १३७ (२) (ख) को क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ बमोजिम लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी रविलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै र उक्त ऐनको दफा १६ (२) बमोजिमको कार्य गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ ।