काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किने नेपालीले एक थानभन्दा बढी मोबाइल ल्याउनु परे भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा फेरि सकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ ।

सरकारको निर्णय पुस १५ गते अर्थात् शुक्रबारदेखि लागू गर्ने तयारी रहेको प्रचण्डको सचिवालयको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीकी निर्देशनपछि तत्काललाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने भएको हो । सरकारले एकभन्दा बढी मोवाइल ल्याए १८ प्रतिशत कर लिने गरी कडाइ गरेको थियो ।

विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले १८ प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’अभियान चलाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोनको अवैध आयात र बिक्रीवितरण रोक्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस प्रणाली) लागू गर्न लागेको थियो ।