२१ माघ २०७९, शनिबार Saturday 4 February, 2023

तत्कालै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग नगर्ने गृह मन्त्रालयको जवाफ

 मङ्लबार, पुस २६ २०७९  

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तत्कालकै अवस्थामा सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउन सुरक्षा सहयोग मागेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई घुमाउरो रुपमा प्रक्रिया मिचेर बस्ती हटाउन सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

संघीय सरकारले तत्कालकै अवस्थामा डोजर चलाएर थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारका अनाधिकृत संरचना र बस्ती हटाउन नसघाउने भएको हो ।

१३ पुसमा महानगरपालिकाले सहयोग माग्दै लेखेको पत्रको जवाफ दिंदै गृह मन्त्रालयले छलफल, समन्वय, पूर्वतयारी नभएसम्म सहयोग नहुने जनाएको हो । १९ पुसमा गृहले लेखेको जवाफी पत्रमा सिधा शब्दमा अस्वीकार नगरिए पनि महानगरपालिकाले कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुने गृहको पत्रमा उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाका एक अधिकारी गृहको पत्रअनुसार अघि बढ्ने हो भने सकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था आएको हो ।

९ भदौ २०७९मा भूमिका आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र मेयर बालेन्द्र साह ९बालेन० बीच भएको समझदारीअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका लागि आयोगले महानगरलाई आवश्यक कार्यविधि उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि कार्यायोजना बनाएर काम गर्ने समझदारी आयोग र महानगरबीच भएको छ ।

प्रतिक्रिया सबै