५ जेष्ठ २०८१, शनिबार Saturday 18 May, 2024

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

 बुधबार, असार ८ २०७९  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सुनुवाइ गर्दै वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।

प्रतिक्रिया सबै