काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद सजाय घटाउने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान विपरीत रहेको ठहर गएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा.कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगलको कैद सजाय घटाउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

‘नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन। यस दृष्टिले पीडकको रुपमा रहेका प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारवाही तथा निर्णय  नेपालको संविधानको धारा २१  अनुकूल हुनेगरी भए गरिएको देखिएन। संविधानको धारा २१ प्रतिकूल भए गरिएका काम कारवाही र निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न मिल्दैन,’फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी बाँकी जन्मकैदमध्ये ११ वर्ष ११ महिना र पाँच दिन कारागारमा राख्न आदेश दिएको छ।

आदेशमा भनिएको छ,’निज प्रत्यक्षथी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी कतर्व्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असूल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुन बमोजिम असूल गर्न भनी प्रत्यथीहरूका नाममा परमादे जारी हुने ठहर्छ।’

संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालगञ्जका चेतन अधिकारीका हत्यारा रिगललाई आममाफी दिएका थिए।

राष्ट्रपतिको सोही निर्णयविरुद्ध चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई फेरि कारागार पठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्।

रिगलले खुकुरी प्रहार गरी २९ असार २०७२ सालमा २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गुण्डा नाइके रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

भारतीले श्रीमानलाई न्यायका लागि दसैं लगत्तै फेरि काठमाडौंको माइतीघरमा अनशन सुरू गरेकी थिइन्।

यस्तो छ पूर्णपाठ :