३० बैशाख २०८१, आईतवार Sunday 12 May, 2024

रेशमसम्बन्धी आदेश कता गायब ?

 शुक्रबार, कार्तिक १७ २०८०  

काठमाडौं : ८ वर्षअघि टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीलाई सजाय माफी दिनु संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको सर्वोच्चले यसअघि नै बताइसकेको छ। न्यायाधीश डा. आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीको वारदातस्थलमा उपस्थित, आक्रमणमा संलग्नता रहेको ठहर गरेको गरेको फैसलाको पूर्णपाठै केही अघि सार्वजनिक भएको थियो। अब प्रश्न सर्वत्र छ, – ‘रेशम कहिले पक्राउ पर्छन् ?’

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यही जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशमलाई आममाफी दिएका थिए। आममाफी पाएपछि उनी जेठ १५ गते रिहा भएका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरीसहित ४८२ जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गरेका थिए।

सर्वोच्चले माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकीविपरीत हुने ठहर गरेको छ। ‘फौजदारी कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिनेसमेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको हाकाहाकीविपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, प्रस्तुत वारदात राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरूउपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूले लिएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था भेटिएन।’

टीकापुर घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो। उक्त घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको ज्यान गएको थियो। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दीपायलले उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलालले जेलमै रहेको बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए।

राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएसँगै चौधरी रिहा भए लगत्तै मृतक प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले रिट निवेदन दायर गरेकी छिन्। रेशमलाई जन्मकैदको सजाय माफी दिँदा पीडितहरूसँग कुनै सहमति नलिइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिबाट दिइएको माफी मिनाहाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ। रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, कारागार व्यवस्था विभाग र रेशम चौधरीलाई विपक्षी बनाइएको छ। यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ।

रेशमलाललाई सजाय माफी दिनु संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन। राष्ट्रपति पौडेलबाट कैद माफी पाएका रेशमलाल भने सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्धक्क उपस्थिति जनाइरहेका छन्। जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलालले जेलमै रहेको बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए।

प्रतिक्रिया सबै