काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका लागि आठ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आज आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सो सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घीयताका सिद्धान्तहरू अनुरूप दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरु निर्देशित छन् । यस आयोजनाले अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरू उपलब्ध गराउने र अति जोखिममा परेका समुदायहरूलाई, पानी क्षेत्रको राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्न र उच्च पानीको गुणस्तर र सेवाको स्तरलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ’, हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थसचिव मरासिनीले भने ।

बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खानेपानी क्षेत्र सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रणनैतिक नगर र गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै यी दुवै प्रदेशमा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाई सेवाहरूको पहुँच न्युन हुनु, गरिबी उच्च हुनुका साथै यी प्रदेशहरू जलवायु परिवर्तनको समेत जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।

उक्त आयोजनाले उक्त दुई प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूलाई खानेपानी र सरसफाई सेवाहरू दिगो र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सक्षम संयन्त्रहरू विकास गर्न मद्दत गर्नेछ विश्व बैंकले जनाएको छ । आयोजनाले यस क्षेत्रको प्रादेशिक र संघीय सरकारका निकायहरूको अनुगमन र नियामक क्षमताको विकास गरी सेवाग्राहीहरूप्रति यस क्षेत्रको जवाफदेहितालाई पनि बलियो बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।