काठमाडौं । नेकपा एमालेले मूल्यवृद्धिको एक वर्षको ग्राफ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार पार्टीको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमालेले सरकार छाडेको एक वर्षमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य शत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको हो ।

एमालेले उक्त ग्राफ सार्वजनिक गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्षमा कुशासनले सीमा नाघेको र राज्य बिचौलियाको कब्जामा गएको बताएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुका साथै निर्माण सामग्री र इन्धनमा मूल्यवृद्धि गर्दा निश्चित व्यापारीलाई पहिले नै जानकारी दिएर स्टक गर्न लगाइएकोसमेत पाइएको एमालेले जनाएको छ । सरकारमा बसेका व्यक्तिहरु नै कालोबजारीमा संलग्न रहेको एमालेको आरोप छ ।

कार्यक्रममा सुशासनका दृष्टिले बितेको एक वर्ष भ्रष्टाचार र राज्यको बिचौलियाकरणमा परिणत भएको र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कहालीलाग्दो ढंगले वृद्धि भएको विभागका प्रमुख तथा सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए । अब एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले नियमित अनुगमन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने तथा सडक र संसदबाट भण्डाफोर हुने पनि सुनुवारको भनाई छ ।

कार्यक्रममा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलगायतका नेताहरु सहभागी कार्यक्रममा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिका नाममा अहिले देशमा वित्तीय गठबन्धन र बिचौलियाको राज चलेको पनि बताएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील कुमारी खरेल र विमला खनालले कार्यक्रममा मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।

गठबन्धन सरकार आएपछि सार्वजनिक यातायातमा २८ प्रतिशत र ढुवानी भाडामा २६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरिएको पनि एमालेले जनाएको छ ।
बिचौलियाको प्रभावमा परेर दूधमा एकैपटक १४ रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको र दही, घ्यू जस्ता पदार्थमा समेत १२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरिएको एमालेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

एमालेले खाने तेलमा एकैपटक ११० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गर्दा व्यापारीसँग सेटिङ मिलाइएको र दाल, चामल, चिनी जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिमा समेत बिचौलियासँग सेटिङ गरिएको आरोप लगाएको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा ४ प्रतिशतभन्दा माथि बढ्न नदिइएको मूल्यवृद्धि गठबन्धन सरकार बनेपछि करीब ९ प्रतिशतमा पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चका उपमहासचिव अधिवक्ता कुमारी खरेलले आयल निगमलाई निजीकरण गर्न १० अर्बको चलखेल भएको र केही रकम गठबन्धनका नेताले लिइसकेको सूचना आफूहरुसँग रहेको दाबीसमेत गरेकी छन् ।