१ बैशाख २०८१, शनिबार Saturday 13 April, 2024

खिजीदेम्वामा भुकम्प पीडितको अनुदानमा फर्जी ! ‘वडाअध्यक्षलाई पनि कारबाही हुन्छ’

 बिहिबार, साउन १२ २०७९  

काठमाडौं । ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्वा गाउँपालिकामा भूकम्प पीडितको राहत (रकम) अनुदानका लागि फर्जी काम भएको पाइएको छ । पत्रकारसमेत रहेका पुर्णप्रसाद न्यौपनेले खिँजीदेम्बा-४ मा मापदण्ड अनुसार घर नबनाई अनुदान लिईसकेको र अन्तिम किस्ताको लागि घर निर्माण गरेको कागज बुझाइसकेको पाइएको हो ।

स्थानीय कमल सुनुवारका अनुसार उक्त वडामा उनको मुलघरकोे भने पुनःनिर्माण भइसकेको थियो । तर, यस अघिका वडाअध्यक्ष कमलप्रसाद न्यौपाने हुँदा उनले बाणडाँडास्थित आफ्नो पुर्ख्यौली बारीमा भुकम्प अगाडि नै भत्केको घरलाई देखाएर घर पुनः निर्माणको लागि नाम निकालेका थिए । कमलप्रसाद न्यौपाने उनका आफ्नो दाजु हुन् । घर नबनाई तेस्रो किस्ताको समेत अनुदान लिने तयारी हुँदा सोधखोज भएपछि मात्रै उनले ढाटेर पैसा लिन खोजेको पाइएको स्थानीय कमलले स्काई नेपाल न्युजलाई जानकारी दिए ।

त्यसबेला वाडामा कार्यरत कर्मचारी र वडाअध्यक्ष कमलप्रसाद हुँदा घर बनाइसकेको कागज तयार गरेको देखिन्छ’, अर्का स्थानीय तथा सामाजिक अभियनता किशोर सुनुवारले भने- ‘अरुको सानातिना गल्तीको पनि समाचार बनाउँदै हिड्ने पत्रकार पूर्णप्रसाद आपैंmले भने सरकारलाई नै ढाँट्ने काम गरेको छ ।’

वडामा यही असार २५ गते साविककै स्थान बाणडाँडामा साउन १५ भित्र घर बनाइसक्ने प्रतिवद्धतासहित पत्रकार न्योपानेले निवेदन पेश गरेका छन् । अहिले भने उनले वाणडाँडामा भुकम्पको घर बनाउन निर्माण गर्न सुरु गरेको सुनुवारले बताए । ‘यो प्रतिवद्धता पत्रको आधारमा उनलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने कुराको पुष्टि हुनेछ’, स्थानीय किशोर भन्छन्- ‘उनले राज्यलाई ठगेको पाइएको छ । तर, पत्रकार भएकै कारण उनको समाचार लेख्न भने जिल्लाका केही पत्रकारहरुले बेवास्ता गरेको पाइयो ।’

भुकम्पको अनुदान प्राप्त गर्न मापदण्ड र समयसीमा पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर पत्रकार भएको नाताले पुर्णप्रसाद न्यौपानेले छुट पाउने हो भने वेथितिको सिर्जना हुने र ऐन कानुन र मामदण्डमाथि नै धज्जी उडाएको देखिने उनले बताए ।

हालको वडाअध्यक्ष होमबहादुर सुनुवारले यस अघिको कार्यकालमा के भएको भन्ने आफुलाई थाहा नभएको भन्दै यसबारे अहिले घर चाहिँ बनाईएको तर, मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको बताए । उनले आफुलाई पत्रकार न्यौपानेले घर आफ्नै वडामा बनाउँछु भनेर प्रतिवद्धता पत्रसमेत दिएको जानकारी दिए । ‘घर चाहिँ पहिला सिद्धिचरण नगरपालिकामा बनाउनु भएको रहेछ’, वडाध्यक्ष सुनुवारले भने- ‘तर त्यहाँको घर मापदण्ड अनुसार नभएको ठहरिएपछि अहिले अन्तिम किस्ता आउनु बाँकी रहँदा गाउँमा स्थानीयले विरोध जनाएपछि वहाँले मापदण्ड अनुसार गाउँमै बनाउँछु भनेर समय माग्नु भएको छ । अहिले घर पनि बनाई राख्नु भएको छ ।’

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले घर नै नबनाई भूकम्प पीडितको राहत रकम लिइएको भन्ने गाउँमा हल्ला सुनिएको बताए । यस्तो सुन्दा आफु अचम्ममा परेको भन्दै उनले वडाअध्यक्षलाई फोनमार्फत बुज्ने प्रयास गरेको बताए । ‘मैले वडाअध्यक्षसँग बुज्दा वहाँले घर नै नबनाई बनाईसकेको भनेर पैसा लिएको भन्ने बुझियो । भुकम्पको घर बनाउँदा त जग कस्तो बनेको छ ?, घर कहाँ बनेको छ ?, दुई तिन पटक त ईन्जिनियरले पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । सत्य कुरा के हो ? पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छु’, उनले भने—‘पीडितको भए पैसा फिर्ता दिने पीडितको नभए खाओस् भन्ने हुँदैन । यो सरकारी, हामी सबै जनताको सम्पत्ति हो । फेरि, व्यक्तिगत र पार्टीको पक्ष विपक्षको कुरालाई लिएर यस्ताखाले हल्ला गर्नु पनि राम्रो हुँदैन । यदि यसरी राज्यलाई ढाँटेर पैसा लिएको पाइएमा हामीले अख्तियारलाई र पत्रकारहरुलाई जानकारी दिन्छौँ ।’

पत्रकार न्यौपानेले भने आफुले भुकम्पको घर सदरमुकाम नजिकै बनाएको बताए । जहाँ भत्किएको त्यहि स्थानमै बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा उठेपछि आफुले गाउँमा पनि बनाई सकेको स्काई नेपालसँगको कुराकानीमा बताए । आफ्नो वडाबाट सिफारिस गरेमा जिल्लाभर जहाँ पनि बनाउन सकिने थुप्रै उदाहरण भएको बताउँदै उनले आफूलाई भने त्यो बेला सिफारिस कहाँबाट लिनुपर्ने कसरी फोटो खिँच्नुपर्ने थाहाँ नभएको त्यो काम भने प्राविधिकले गर्नुपर्ने बताए । ‘कतिपयले मेरो दाई राजनीतिक गर्ने भएको हिसाबले राजनीतिक प्रतिसोध साँधेर पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ । म मिडियामै काम गर्छु । राज्यलाई त्यति पैसा ठगेर खाने भन्ने त्यत्रो ठूलो उदेश्य होईन’, उनले भने ।

उनले कतिपयले आफुलाई विवादमा फसाउनका लागि यो कुरा उठाएको आरोप लगाए । कानूनी रुपमा छानविन होस् आफु गलत भए सजाय भोग्न तयार रहेको पनि उनले बताए ‘कतिपय पत्रकार साथीहरुले करोडौँको विषय हो भन्ने खालको तरिकाले यो विषयलाई उठाईदिनु भएको छ । प्रतिशोध साँधेर कतिपयले घर नभएको नभत्किएको भन्ने खालका पनि कुरा उठाउनु भएको पाए । केहि छैन । मैले हेरिरहेको छु मेरोविरुद्ध को—को साथीहरु लागेका छन् । मैले अहिले गाउँमा पनि घर बनाई सकेको छु । यो विषयलाई ठूलो बनाउनु पर्ने देख्दिन’, उनले भने ।

मापदण्डले के भन्छ ?
सहरी विकास मन्त्रालयका आयोजना प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले भुकम्प पीडितको राहतको रकम यदि घर नै नबनाई लिएको पाईएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाही हुने बताएका छन् । राज्यको सम्पत्तिमा यदि गर्न नहुने काममा सिफारिस गरिएको पाइएमा सिफारिस गर्ने प्राविधिक र वडाअध्यक्षलाई पनि कारवाही हुन्छ । सहरी विकास मन्त्रालय या जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा उजुरी पर्नुपर्छ ’, आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने ।

उनका अनुसार भुकम्पको पीडितले पुननिर्माण गर्दा सँगै जोडिएको वडामा बनाउनु पाउने नियम रहेको छ । भुकम्पबाट पीडित हो भने उसले भुकम्प प्रभाविक जिल्लामा पनि गएर बनाउन पाउने तर उ जहाँ बसेको जिल्ला हो त्यो स्थानमा चाहिँ भौगोलिक हिसावले ‘यो उपयुक्त भएन मेरो अन्यत्र जग्गा छ’ भन्यो भने । तर, ३१ जिल्लामा मात्रै जहाँ ‘भुकम्प प्रभावित जिल्ला’ छ त्यहाभन्दा बाहिर बनाउनु नमिल्ने उनले बताए ।

पत्रकार महासंघलाई पनि प्रश्न
भुकम्प गएको यतिका बर्ष भइसक्यो । तर, कतिपयले भने सरकारले व्यवस्था गरेको घर निर्माण किस्ता/अनुदान प्राप्त नै गर्न सकेका छैनन् । खिजीदेम्बामा भने यस विषयले हालै चर्चा पाएको छ । खिजीदेम्बाका कतिपय स्थानीयले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । पत्रकार न्यौपाने नेपाल पत्रकार महासंघ ओखलढुङ्गका सचिव समेत हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नबराज खड्काले समाचारको लिंक सेयर गर्दै पत्रकारहरुको गरिमामय संस्था महासंघका सचिवको बारे यस्ता खाले विषय आउँदा पनि महासंघ नबोलेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।

उनले अखोलढुङ्काका पत्रकार महासंघ कहाँ छ ?, आफ्नो संस्थाको सचिवको यस्तो कुरा बाहिर आउँदा केहि पनि नबोलेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । वास्तविक छानविन र महासंघले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

महासंघका अध्यक्ष लाक्पा जी शेर्पाले भने यस घट्नाबारे महासंघले एउटा टोली बनाएको जानकारी दिए । अध्यक्ष लाक्पा जीका अनुसार पत्रकार न्यौपानेले प्रक्रियागत मिस्टेक गरेको देखिएको छ । तर, घर चाहिँ बनाएको पनि छ । यो विषयमा व्यक्तिको भन्दा पनि वडाको र प्राविधिकको गल्ति देखिएको उनले बताए ।

‘समाचारमा आएजस्तो उनले जहाँ तोकिएको हो त्यहि स्थानमा पनि घर बनाई सक्नु भएको छ । योे विषय त्यति माथि नलाँदा राम्रो । न्यायिक निकालये स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्दा हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुन्छ । तर, सम्बन्धित निकायले गल्ति पुष्टि नै नगरी हामीले कारवाही हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन’, उनले भने ।

 

प्रतिक्रिया सबै