काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनाव प्रचारप्रसारमा १० वटासम्म राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । आयोगले सोमबार भएको राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलमा १० वटासम्म झण्डा प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव राखेको हो ।

‘दल वा उमेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा घरदैलो भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारकारको र्याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न बाहेक निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा १० वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गराउन नहुने,’ आयोगको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

चुनावी खर्चका लागि व्यक्ति तोक्नुपर्ने, बैंक खाता खोल्नुपर्ने
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै ४ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि पदाधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारको हकमा पनि यो आचारसंहिता लागू गरेको थियो । यस्तै निर्वाचनमा खर्च गर्ने रकम राख्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता खोल्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ ।

यस्तै २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक खातामार्फत लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ । ‘२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दाको रुपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भर्पाइ दिई उम्मेदवार वा दलको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ’, प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

चुनाव प्रचारमा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने
आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सोमवार निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताए ।

चुनावमा मतदातालाई अनेकौँ प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरूले नै चुनाव लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचारप्रसारका लागि २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने आचारसंहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

प्रवक्ता पौडेलले चुनावमा उम्मेदवार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि उल्लेख गरे । चुनावमा उम्मेदवार बनाएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिह्न मतपत्रमा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन लक्षित देखियो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा उनले चुनावमा भाग नलिएको दलको चुनाव चिह्न राख्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा ठिक नभएको बताए ।

‘चुनावमा खर्च धेरै भयो । उम्मेदवार भए पनि चुनाव लड्न समस्या भयो भन्ने भनाइलाई मनन गरेर २५ जनासम्म भेला भएर प्रसारप्रसार गर्नुपर्ने आयोगको घारणा हो । उम्मेदवार नभएको व्यक्ति वा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह राख्ने कुरा हुँदैन । जो चुनावमा भाग लिँदैन उसको चुनाव चिह्न राख्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पनि हुँदैन । यो कुनै दललाई लक्षित गरेर गर्न खोजिएको विषय होइन’, उनले भने ।

प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा सबै राजनीतिक दलको मिश्रित सल्लाह, सुझाव आएको बताए । आयोगले राजनीतिक दलका सबै सुझावलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन पनि उनको आग्रह छ ।

यो पनि

संसदीय निर्वाचनमा १० अर्ब खर्च अनुमान