काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले सरकारी सेवामा यौनिक अल्पसंख्यकलाई २ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सरकारी सेवामा यौनिक अल्पसंख्यकलाई २ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अध्यादेश सरकारले मार्फत कर्मचारीको सरुवा–बढुवाको बाटो पनि खुला गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारका प्रवक्ता उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार संघबाट समायोजन भई प्रदेशमा आएका कर्मचारीको ग्रेड वृद्धि रोकिएकाले अध्यादेशले बाटो खुला गरेको छ । अध्यादेशले स्थानीय तहबाट अन्तर तह प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेशमा आउने बाटो पनि खुला गरेको हो ।

बैठकले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसबमोजिम विषयगत सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेश ल्याएको ६ महिनाभित्रमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।