२१ माघ २०७९, शनिबार Saturday 4 February, 2023

जबरालाई रोक्न सर्वोच्चको गेटमा कानुन व्यवसायीहरुको धर्ना

 बुधबार, मंसिर २१ २०७९  
तस्विर फाईल

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरेसँगै उनलाई अवरोध गर्न बारका पदाधिकारीहरुले धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायत पनि धर्नामा छन् । संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार मात्र जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका थिए । लगतै जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी गरेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए । महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय नगरी संसदको कार्यकाल सकियो र नयाँ चुनावमार्फत् नयाँ संसद आएलगत्तै जबराले कामकाजमा फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा मंगलबार निवेदन दिएका थिए ।

बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने अधिकार नभएको बताए ।

सर्वोच्च गेटमा जबरालाई रोक्न धर्नामा बसेका घिमिरेले सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताए । ‘संसद्को क्षेत्राधिकार र सभामुखको आदेशलाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी संसद् नभएका बेला महासचिवलाई अर्को पत्र पठाउने अधिकार छैन’, उनले भने ।

नेपाल बारको पदाधिकारी बैठकले उनलाई रोक्नका लागि धर्ना दिने निर्णय गरेको हो । अहिले सर्वोच्च परिसरमा वकिलहरुको बाक्लो उपस्थिति भइरहेको छ ।

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो ।

सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए ।

महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिए ।

महाभियोग छिनोफानो नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश नियमित कामकाजमा फर्कन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

बुधबार संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी गरेर आजैदेखि काममा फर्कने बताएका छन् ।

 

 

प्रतिक्रिया सबै