काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यस क्रममा उनले यो वर्ष सरकारले गाडी नकिन्ने र नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने बताए ।

यस्तै उनले आर्थिक क्षेत्रको शिथिलतामा सुधारका लागि अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने बताए । ‘पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि दुई अंकनजिक पुर्‍याउने । त्यसका लागि स्वेदेशी कच्च पदार्थमा आधारित उद्योगहरूमा जोड दिने । जुत्ता, औषधि र सिमेन्टको उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने, भन्सार नियमनको माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने’, उनले भने ।

उनले सरकारको न्यूनतम सार्वजनिक गर्दै रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने बताए । पौडेलले उद्योमी व्यवसायीलाई पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने नीति घोषण गर्दै व्यावसायिक र लगानीमैत्री वातारण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा काम गर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि उनले बताए ।

यस्तै सत्ता साझेदार दलहरुले सरकारका लागि जारी गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुनसुकै कार्यकालमा भ्रष्टाचार भएको भएपनि छानबिन गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुदाँ हुँदै सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सरकारी निकायअन्तर्गत नै अनियमितताको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग रहेका छन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत लगायत दलको साझा कार्यक्रममा यस्तो आयोगले जुनसुकै समयमा भएको भ्रष्टाचार पनि छानविन गर्ने उल्लेख छ ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले सरकारको कामलाई मार्गदर्शन हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा गरी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो । आइतबार शीर्ष नेताहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएका हुन् ।