काठमाडौं । सिक्किमका नेपालीलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दा सुनुवाइका क्रममा ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि उत्तरपूर्वी भारतको हिमाली राज्यमा अशान्त बनेको छ । सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा सर्वोच्चको टिप्पणीको तीव्र विरोध गर्दै सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले सिंगो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई तत्काल ‘सच्याउन’ सात दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । गोर्खा हित सर्वोपरि नामक दलका महासचिव केशव सापकोटाका अनुसार विगतमा प्रायोजित समूहले नेपालीलाई विदेशीको लाञ्छना लगाउँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले नै नेपालीहरु विदेशी हुन् भन्नु गम्भीर र संवेदनशील विषय हो ।

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले)का राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले.भनेका छन्- ‘हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईलगायतले पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त कदमको भ्रर्त्सना गरेका छन् । नेपालीलाई किन विदेशीको संज्ञा दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेछ ।’

हिमाली राज्य सिक्किममा मूलतः नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ । यी तीन समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेट’ अर्न्तगत सुविधा पाउँदै आएका छन् । जसमा एउटा सुविधा आयकर छुट हो ।

विलयअघि अर्थात सन् १९६० को दशक ताका जब सिक्किम अलग देश थियो । त्यो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका खासगरी मारवाडी र बिहारी समूदायले नेपाली, भुटिया र लेप्चा सरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । सोही अनुरुप लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ५ सय परिवारले संगठन नै निर्माण गरेर बेला-बेला आन्दोलन पनि गर्दै आएका थिए ।

एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस) नामक संगठनले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले यो संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । यही फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि सिंगो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो ।