८ फाल्गुन २०८०, मंगलवार Tuesday 20 February, 2024

सर्वोच्चले ‘विदेशी’ भनेपछि सिक्किमका नेपालीभाषी आन्दोलित, बन्द-हड्ताल आह्वान

 बुधबार, माघ २५ २०७९  

काठमाडौं । सिक्किमका नेपालीलाई सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दा सुनुवाइका क्रममा ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि उत्तरपूर्वी भारतको हिमाली राज्यमा अशान्त बनेको छ । सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा सर्वोच्चको टिप्पणीको तीव्र विरोध गर्दै सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलाको व्याख्या गर्ने क्रममा सिक्किम प्रान्तका नेपालीभाषीलाई विदेशी भनेपछि उठेको आन्दोलन चर्किंदै गएको हो । सिक्किमका पूर्वमूख्यमन्त्री पवन चाम्लिङको आह्वानमा आज बुधबार त्यहाँ सिक्किम बन्द आयोजना भएको छ ।

चाम्लिङ अहिले त्यहाँको विपक्षी दल एसडिएफका नेता छन् । चाम्लिङले नयाँ दिल्लीको हर्कतविरुद्ध बोल्न डराएको भन्दै हालका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको राजीनामा समेत मागेका छन् ।

गोले सरकारका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणमन्त्री मणि शर्माले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । सिक्किममा ढिलोगरी आयोजना भएको बन्दको आंशिक प्रभाव छ ।

पाँच दशकअघिसम्म छुट्टै देशका रुपमा रहेको सिक्किम सन् १९७१ मा भारतमा विलय भएको थियो । अझै पनि त्यहाँका बासिन्दालाई हेर्ने दिल्ली संस्थापनको नजरियामा भने फेरबदल आइनसकेको गुनासो हुने गर्छ ।

सिक्किमदेखि भारतको सत्ताधारी दल दुवैमा आबद्ध सिक्किमे नेता तथा विधायकहरूले एकै स्वरमा विरोध गर्ने मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सिर्जना गरेको हो । एक मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई विदेशी भनेर करार गरेपछि सिक्किम जनता आन्दोलित भएका हुन् ।

सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीलाई किटान गरेर विदेशी भनेपछि आन्दोलन झनै चर्किएको छ । आन्दोलनले अहिले सिक्किमका विभिन्न तह र तप्कालाई छोएको छ । सबै दलहरू यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

आय कर मिनाहाको बारेमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट सिक्किममा बसोबास गरिरहेकाहरूको संस्थाबाट भएको मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा पर गएर सर्वोच्च अदालतले नेपालीलाई विदेशी करार गरेको थियो ।

‘सिक्किमका मूलबासीहरू जस्तै भुटिया, लेप्चा र विदेशी मूलका सिक्किममा बसोबास गर्ने जस्तै नेपालीहरू’, फैसलाको पृष्ठ ४६ मा भनिएको छ । यही शब्दमा आपत्ति जनाउँदै सिक्किमका जनता आन्दोलित भएका छन् ।

सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले त मुख्यमन्त्री पिएस गोलेको राजीनामै मागिरहेका छन् । सिक्किम सरकारका एडिसनल एडभोकेट जेनेरल सुदेश जोशीले जनदबाबपछि राजीनामा दिइसकेका छन् ।

सिक्किम भारतमा विलय हुनभन्दा अगाडिबाट भारतका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरू सिक्किममा बसेका थिए । भारत सरकारले २००८ अप्रिलबाट आय कर छुट नदिएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । यस्ता परिवार ४०० हाराहारी भएको अनुमान छ । ‘द असोसिएसन अफ ओल्ड सेट्लर्स अफ सिक्किम’ नामबाट उनीहरू संगठितसमेत छन् । त्यही संस्थाको तर्फबाट भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी सिक्किमेलाई जस्तै आफूहरूलाई पनि आय कर मिनाहाको लागि मुद्दा हालिएको थियो ।

सन् २०१३ को जनवरीमा संस्थाले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ हुन दशक लागेको थियो । गत जनवरी १३ मा फैसला भएको मुद्दामा नेपालीलाई सर्वोच्चले विदेशी करार गर्‍यो । त्यही फैसलाको शब्द सिक्किमसम्म पुगेपछि स्थानीय सडकमा आएका हुन् ।

रोचक त के भने मुद्दा हाल्ने पक्ष नै फैसलासँग असन्तुष्ट रहेको बुझिन्छ । भारतको टेलिग्राफ दैनिकले लेखे अनुसार आफ्नो मुद्दामा कतैपनि नेपाली शब्द प्रयोग नगरिएको तथा कुनै समुदायमा असर पार्ने कुनै मनसाय नभएको संस्थाले आइतबार जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले नेपालीलाई विदेशी, आप्रवाशीजस्ता शब्द प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई हटाउन पुःन आवेदन गर्ने उक्त प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्ष दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले भने संशोधित आवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । सिक्किम एक्सप्रेस दैनिकका अनुसार पार्टीका प्रवक्ता एमके सुब्बाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने— ‘संशोधित मुद्दा झल्किने फैसला जनवरी १३ मा नआएकोले सबैको अगाडि सार्वजनिक गर्न माग गछौँ ।’

हिमाली राज्य सिक्किममा मूलतः नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ । यी तीन समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेट’ अर्न्तगत सुविधा पाउँदै आएका छन् । जसमा एउटा सुविधा आयकर छुट हो ।

विलयअघि अर्थात सन् १९६० को दशक ताका जब सिक्किम अलग देश थियो । त्यो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका खासगरी मारवाडी र बिहारी समूदायले नेपाली, भुटिया र लेप्चा सरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । सोही अनुरुप लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ५ सय परिवारले संगठन नै निर्माण गरेर बेला-बेला आन्दोलन पनि गर्दै आएका थिए ।

एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस) नामक संगठनले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले यो संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । यही फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि सिंगो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो ।

प्रतिक्रिया सबै