अस्वाभाविक समय’मा नेपाल आएका राष्ट्रसङ्घ महासचिवको भ्रमण कति सफल?
काठमाण्डूमा आधा दर्जनभन्दा बढि महत्त्वपूर्ण वार्ता, दुई हिमाली भेगको भ्रमण, दुई नेपाली सहरमा बास, लुम्बिनीबाट शान्तिको आह्वान र संसद्को संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनोयो गुटेरस बुधवार न्यूयोर्क फर्कँदैछन्।
डेढ दशकपछि कुनै राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले गरेको पहिलो भ्रमणलाई अधिकारीहरूले ऐतिहासिक बताए तापनि त्यो आन्तरिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबीच विवादरहित हुन भने सकेन।
इजरेल-हमास द्वन्द्व चर्किरहेका बेला उनले नेपालमा चार दिन बिताउनु ‘स्वाभाविक नरहेको’ राष्ट्रसङ्घमा नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठाउँदै आएका विषयलाई गुटेरसले नेपालमै आएर दोहोर्याउँदाको सकारात्मक असर नेपाललाई पछिसम्म पर्ने राष्ट्रसङ्घमा लामो समय काम गरेका एकजना पूर्ववरिष्ठ अधिकारीले टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारले जारी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटबीच नेपालबाट शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्नु, नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई उदहारणीय बताउँदै त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन साथ-समर्थनको वाचा गर्नु र नेपालको जलवायु कूटनीतिको अबको बाटोलाई दिशानिर्देश गर्नका लागि महासचिवको भ्रमण सफल देखिएको बताउँछन्।
भ्रमणको समय
गुटेरस काठमाण्डू ओर्लँदा हमासले इजरेलमा हमला गरेको तीन साता नाघिसकेको थियो र त्यसको जबाफी कारबाहीमा गाजा क्षेत्रमा मानवीय सङ्कट गहिरिँदो अवस्थामा थियो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि जिनिभामा नेपाली स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेका शम्भुराम सिम्खडाले उक्त समयलाई ‘द्वन्द्व सुल्झाउनका लागि गम्भीर कूटनीतिक वार्ताहरू हुनुपर्ने समय’ बताउँदै त्यस्तो बेला गुटेरस किन नेपाल आए भनेर गम्भीर र स्वाभाविक प्रश्नहरू सिर्जना गरेको बताउँछन्।
“कतै यसले राष्ट्रसङ्घ ठूल्ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पाखा लाग्दै गयो र राष्ट्रसङ्घका महासचिव लाचार भएर यस्तो भ्रमणमा आएका त होइनन् भन्ने भान दिन्छ,” सिम्खडा भन्छन्।
“अर्को चाहिँ राष्ट्रसङ्घलाई ठूल्ठूला शक्ति राष्ट्रले मतलब गर्न छाडेपछि कमजोर देशहरूमा पुगेर मन्तव्य दिने, दबाव दिन थालेको रूपमा समेत विश्लेषण गर्न सकिन्छ।”
राष्ट्र सङ्घको न्यूयोर्कमा नेपाली स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेका जयराज आचार्यले राष्ट्रसङ्घको महासभाले युद्ध विराम आह्वान गरेको र उनी नेपालमा भएकै बेला इजरेलका प्रधानमन्त्रीले उक्त आह्वानलाई अस्वीकार गरेको विश्व परिस्थितिलाई अभूतपूर्व बताउँछन्।
“त्यस्तो गम्भीर अवस्थाबीच त्यही संस्थाको महासचिव नेपालमा हुनुहुन्छ,” उनी भन्छन्।
“शक्ति राष्ट्रहरूले जे हुनु भएरै छाड्छ भन्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई कुनै महत्त्व नदिएको देखियो।”
शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घ पुन: जोडिएला?
गुटेरसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई उदाहरणीय बताएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा बताउँछन्।
“त्यसको बाँकी सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुङ्ग्याउँदा त्यो स्वदेशमै विकसित शान्ति प्रक्रियाका रूपमा संसारभरका लागि प्रस्तुत गर्न सकिने नमुना बन्न सक्नेमा उहाँको जोड थियो,” सापकोटा भन्छन्।
“त्यसका लागि अग्रसर सरकारलाई त्यसले आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ।”
तर विपक्षी दलका नेताहरूसहित कतिपयले त्यसलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने नाममा पुनः राष्ट्रलाई संलग्न गराउन खोजिएको रूपमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त प्रधानमन्त्रीकै कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिने वातावरण नबनिरहेको गुटेरसलाई बताएको जनाएको छ।
सापकोटाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको नेतृत्वदायी भूमिका सरकारकै रहने तर यसअघिकै जस्तो सहयोग आवश्यक नपर्ने बताउँछन्।
“अब नेपालकै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा छलफल, अन्तर्क्रिया र विषयवस्तु निष्कर्षतर्फ लागिरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग निश्चित रूपमा हामीलाई चाहिन्छ तर हिजोकै तहको संलग्नता आवश्यक पर्छ जस्तो देखिँदैन।”
तर सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका सदस्यका रूपमा समेत काम गरेका सिम्खडाले राष्ट्रसङ्घ नेपालमा हुँदासम्म सम्पन्न नभएको काम पछि आन्तरिक रूपमै गठित समितिले पूरा गरेको स्मरण गर्दै त्यसको औचित्य अहिले समेत नभएको बताउँछन्।
“शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो यही हो। अहिले सरकारले किन राष्ट्रसङ्घलाई गुहारिराख्नुको औचित्य छैन। तर त्यसो किन भइरहेको छ भन्ने चाहिँ चाखलाग्दो छ,” उनी भन्छन्।
“बरु यहाँ अन्य प्रश्नहरू छन्: किन सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सघाउने प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडितहरू छैनन्? शान्तिको कुरा गरिएको छ तर शान्तिको आधार न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य, हिंसा नदोहोरिनका लागि त्यो पुनः नदोहोरिनका लागि उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउने कुरा त्यही रूपमा गरिएको छैन।”
ओझेलमा शान्ति सेनाको विषय
नेपाल हाल शान्ति सेनामा दोस्रो धेरै सैनिक पठाउने देशको रूपमा छ जहाँ झण्डै छ हजार सैनिकहरू कार्यरत छन्।
राष्ट्रसङ्घको न्यूयोर्कमा पूर्वनेपाली स्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्यले नेपालको जोड त्यस्तो सूचीमा पहिलो नम्बरमा पुग्ने हुनुपर्ने बताउँछन्।
तर यसपटक त्यो विषय प्राथमिकतामा परेजस्तो नदेखिएको उनी ठान्छन्।
“हाम्रो नेतृत्वले जुन कुरा व्यवहारिक रूपमा गर्नुपर्थ्यो त्यो गरेको देखिँदैन,” उनी भन्छन्।
“त्यसका लागि रहेका आवश्यकता अनुरूप हामीले गर्ने तयारी समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रसङ्घले नचाहने भन्दा पनि अहिले अन्य देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा उच्च छ।”
जानकारहरूले उक्त योगदानको तुलनामा राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा त्यससम्बन्धी महासचिवको सल्लाहकारमा अहिलेसम्म किन कोही नेपाली नहुनुलाई अन्यायपूर्ण बताउँछन्।
भ्रमण आफैमा अर्थपूर्ण
विश्व खाद्य कार्यक्रमका पूर्व निर्देशक विश्व पराजुलीले ‘सामान्यतः शान्तिपूर्ण देशमा राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमण निकै दुर्लभ हुने’ बताउँदै यस भ्रमण आफैमा नेपालका लागि विशेष अवसर भएको बताउँछन्।
“जलवायु परिवर्तनलाई लिएर नेपाललाई सहयोगको आवश्यकता रहेको सन्देश दाताहरूलाई दिनुभएको छ,” राष्ट्रसङ्घको विभिन्न निकायमा चार दशक भन्दा लामो समय काम गरेका पराजुली भन्छन्।
“नेपालको द्वन्द्वको पृष्ठभूमि, शान्ति प्रक्रिया र अहिलेको प्रजातान्त्रिक बाटोलाई लिएर नेपाललाई वहाँमार्फत संसारमाझ परिचित हुने अवसर हो। त्यसमा पनि हाम्रो मौलिक र आन्तरिक अभ्यास धेरैका लागि नमुना हुनसक्छ।”
उनले राष्ट्रसङ्घ महासचिवको भ्रमणलाई मुख्य रूपमा नेपालको “छवि विकासको अवसर”का रूपमा अर्थ्याउँछन्।
गुटेरसले द्वन्द्वपीडितहरूलाई समेत भेटेको भए त्यसको सन्देश अझ बलियो हुन सक्थ्यो भन्ने उनको ठम्याइ छ।
“सबै कुरा एउटै भ्रमणमा समेटिँदैनन्। यसले मुख्य कुरा आत्मविश्वास प्रदान गर्ने हो। यसका नतिजाहरू आउँदा महिना र वर्षौँसम्म देखिरहनेछन्।”
