प्रदेश-१ को नामाकरण पहिचानलाई समेटेर नगरे बन्दुक उठाउने गोपाल किरातीको चेतावनी

मङ्लबार, असार २८ २०७९

काठमाडौं । माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका संरक्षण गोपाल किराँतीले प्रदेश १ को नामाकरण पहिचानका आधारमा नगरे बन्दुक उठाउने चेतावनी दिएका छन् । किराँतले पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा पनि आफूले हतियार उठाएर सशस्त्र संघर्ष गरेको र फेरि परेको खण्डमा संघर्ष गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ‘पहिचान विरोधी शासकहरु गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद कायम राख्ने अपराध नै गर्दछन् भने हामीले महान जनविद्रोहको रणनीति पनि सँगसँगै लिएका छौं । अतः हिजो सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व लिएको विरासतका हामीहरु मरेका र हारेका छैनौँ, इतिहासले मागेछ भने पर्याप्त अनुभवसहित फेरि एक पटक बन्दुक उठाउन नपरोस्, यसैसाथ चेतावनी गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेता किरातीले गाउँ-गाउँमा पहिचना दस्ता खडा गरेर अघि बढ्न विशेषतः युवाहरुलाई आव्हान् पनि गरको छ । ‘आन्तरिक राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाकरणका लागि जो जसले आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसप्रति हाम्रो पार्टी जोडदार समर्थन गर्दछ । र, जनसमुदायको माग कुल्चने धृष्टता नै गर्दछन् भने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सांसदहरु तथा पहिचान विरोधी राजनीतिक दलका नेताहरुलाई लखेट्ने जनकार्वाही आन्दोलनको सशक्त आव्हान गर्दछौं । गाउँ–गाउँमा पहिचान दस्ता खडा गरेर अघि बढ्न विशेषतः युवाहरुलाई आव्हान गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

किरातीले प्रदेशको नाम किलिको (किराँत, लिम्बुवान, कोचिला) राख्न पनि माग गरेका छन् । ‘पूर्वका आदिवासी जनजाति तथा प्रगतिशीलहरुले अहिले केवल ऐतिहासिक पहिचानको प्रदेश नामाकरण मात्र खोजेका छन् । यो अति सामान्य माग समेत सम्बोधन गरिदैन भने विद्रोह जनताको अधिकार हा संविधानको गर्भमा सिद्धान्ततः समाजवादको भ्रूण छ । यसलाई सकुशल जन्माएर हुर्काउने उद्देश्यमा हामीले शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको कार्यनीति लिएका हौं’, किरातीले भनेका छन् ।

किरातीले पहिचानको आन्दोलनकै लागि विगतमा उठेका विभिन्न संघर्षमा राजेन राई (मण्डेला), कुलमान जिमी, चेतकुमारी राई, अर्जून राई, कटकबहादुर साङपाङ, कुमार चेम्जोङले खुद किराती मोर्चाको जिम्मेवारी रहेकै बेला सहादत प्राप्त गरेको र प्रेम कन्दङवा र जसोदा कन्दङवाले किरात गणराज्य सरकारका सदस्यको हैसियतमा मृत्युवरण गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै आन्दोलनका क्रममा हजारौं धरपकड गिरफ्तारी, यातना र अंगभंगका अनेक किर्तिमानहरु खडा भएको उल्लेख गर्दै नेता किरातीले प्रदेश १ लाई किरात–लिम्बुवान–कोचिला (किलिको) प्रदेश नामाकरण गर्न सम्बन्धित प्रदेशसभामा अगावै लिखित आग्रह गरेको पनि विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

किलिको (किरात–लिम्बुवान–कोचिला) प्रदेश नामाकरण हेतु प्रेस विज्ञप्ति
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले प्रदेशसभाको दुई तिहाल बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गर्ने व्यवस्था ग¥यो । तद्नूरुप हाम्रो पार्टीले प्रदेश ७ लाई खसान–थरुहट, प्रदेश ६ लाई खसान–कर्णाली, प्रदेश ५ लाई मगरात–थरुवान–मधेश, प्रदेश ४ लाई तमुवान–गण्डकी, प्रदेश ३ लाई नेवा–ताम्सालिङ, प्रदेश २ लाई मधेश र प्रदेश १ लाई किरात–लिम्बुवान–कोचिला (किलिको) प्रदेश नामाकरण गर्न सम्बन्धित प्रदेशसभामा अगावै लिखित आग्रह गरिएको हो । त्यसमध्ये पाँचवटा प्रदेश नामाकरणमा स्थानीय जनताको जागरण पहल खासै नदेखिएको र प्रदेश २ मा मधेश नामाकरण भइसकेको सन्दर्भमा बोलिरहन आवश्यक ठानिएन । तर, प्रदेश १ को नामाकरण सम्बन्धमा विभिन्न विचारधाराका राष्ट्रिय पहिचान पक्षधरहरु जागरुक देखिएको, यस न्यायपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व विरासतका दृष्टिले पनि राजनीतिक पहल बढाउन विभिन्न नागरिकहरुबाट सुझावहरु आइरहेको तथा समाजवादी गणराज्य आन्दोलनको पार्टी नीतिको सन्दर्भमा यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी सत्ता विरुद्धका आवाजहरु सडकमा आउने क्रम बढ्यो । तत्कालीन लिम्बुवान मुिक्तमोर्चाका वीरमान नेम्बाङसँगको सल्लाहमा भदौ २०४९ मा हामीले खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा (खरामो) गठन ग¥यौं । फागुन २०५२ मा घोषित महान जनयुद्धमा सक्रिय समर्थन गर्दै साउन २०५४ देखि पूर्वमा हामीले स्वायत्त गणराज्यको सशस्त्र आन्दोलन उद्घोष ग¥यौं । तर, वीरमान नेम्बाङजीले लिम्बुवानमा आन्दोलन उठाउने आँट नगर्दा खम्बुवानको सीमित क्षेत्रका कारण छापामार आन्दोलनमा दिनदिनै संकट बढ्न गयो । जबकि सशस्त्र छापामार युद्धका लागि बृहत्तर भूगोलको जरुरत पर्दछ । परिणाम, मंसिर २०५७ मा किरात वर्कस पार्टी समेत गठन ग¥यौं, जसले गर्दा मेचीसम्म संगठन र संघर्ष गर्न सकियोस् । असोज २०५८ मा नेकपा (माओवादी) समर्थित लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र खरामोवीच एकताद्धारा किराती राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण ग¥यौं । महान् जनयुद्धको विकास क्रमसँगै माघ २०६० मा, हाम्रै अध्यक्षतामा किरात गणराज्य सरकार घोषणा गरियो ।
यसवीच राजेन राई (मण्डेला), कुलमान जिमी, चेतकुमारी राई, अर्जून राई, कटकबहादुर साङपाङ, कुमार चेम्जोङले खुद किराती मोर्चाको जिम्मेवारीमा सहादत प्राप्त गरे भने प्रेम कन्दङवा र जसोदा कन्दङवाले किरात गणराज्य सरकारका सदस्यको हैसियतमा सहादत प्राप्त गरे । मुक्तियुद्धमा हजारौं धरपकड गिरफ्तारी, यातना र अंगभंगका अनेक किर्तिमानहरु खडा भए ।
२. जब पार्टी शान्ति–सम्झौतामा आयो , माओवादीका लिम्बू नेताहरु छुट्टै लिम्बुवान भन्दै उग्र गुटवन्दीमा लागे । साउन २०६४ को बालाजु विस्तारित बैठकबाट छुट्टै लिम्बुवानको निर्णय लिइयो । यसरी हाल चौध जिल्लाको प्रदेश १ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले किरात राज्य समिति, लिम्बुवान राज्य समिति र कोचिला राज्य समितिको अभ्यास गरियो ।
काँग्रेस–एमालेको गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद र माओवादीमा उत्पन्न वाम विसर्जनवादका कारण प्रथम संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकिएन । पार्टी विभाजन भयो । दोश्रो संविधानसभामा माओवादी हदैसम्म कमजोर बन्यो । परिणाम, जनसमुदायको राष्ट्रिय पहिचानका गणराज्य (प्रदेश) हरु बन्न सकेनन् ।
३. विशेष स्मरणीय छ कि २०६३ को शान्ति सम्झौता वरपर जाति समुदायका क्रान्तिकारीहरु आत्मसमिक्षामा केन्द्रित हुन हामीले सम्पूर्ण जोड गरेका थियौं ।
सशस्त्र आन्दोलन घोषणा गर्दा खरामोले इतिहासको पाँच बुँदे संश्लेषण गरिएको थियोः १– गोर्खालीसित भारतबाट आयातीत अति हिंसात्मक हिन्दु विचारधारा थियो भने पूर्वमा किरातीसित साँस्कृतिक महत्वको मुन्धुम विचारधारा, २–जय गोर्खाको नारामा गोर्खालीसित बृहत संगठन थियो भने किरातीहरुको थुमवादी कमजोर संगठन, ३–गोर्खालीसित भरुवा बन्दुक थियो भने किरातीसित धनुकाँण मात्र र ४– “सिक्किमको घा बल्झाउनु” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहसित अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक चातुर्य थियो भने किराती राजाहरुसित त्यस स्तरको कुटनीतिक पहल देखिँदैन । परिणाम, पूर्वको किरात राज्य गोर्खाली सामन्ती राज्य अधिनस्त हुन पु¥यो । पाँचौमा, माझकिरातको क्रान्तिदेखि सिंहदरबार विद्रोहसम्मका कमाण्डर जननायक रामप्रसाद राईको हकमा उनले नितान्त फैजी संगठनमा जोड दिए, वैचारिक–राजनितिक संगठन गरेनन् ।
यसरी वैज्ञानिक विचारधारा, सम्भव वृहत्तर संगठन, जनदिशा आधारित युद्ध प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरुको जानकार तथा राजनीतिक संगठन मातहत फौजी संगठनको संश्लेषणमा हामीले हिजो किरात गणराज्यको सशस्त्र आन्दोलन लडेका थियौं । जसको सैद्धान्तिक महत्व अझ बढेर गएको प्रष्टै छ ।
अतिरिक्त भविष्यकालमा बाँच्ने चेतनाले मात्र उत्पीडितहरुको राजकीय सत्ता सम्भव हुनेछ । अतः भूतकालीन (प्रतिगामी) विचारधाराबाट मुक्त क्रान्तिकारीहरुले मात्र राष्ट्रिय पहिचान आन्दोलनको सही नेतृत्व गर्न सक्दछन्, भन्नेमा युवा पुस्ताले प्रस्ट रहनु पर्छ ।
४. राज्यसत्ता हासिल गर्न “सिक्किमको घा नबल्झाउनु” भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको कुटनीतिक चातुर्यबाट आदिवासी जनजाति र प्रगतिशीलहरुले शिक्षा लिनै पर्छ । तत्कालीन सिक्किमका भोटिया राजाको घनिष्ठ सम्बन्ध तिब्बतको राजासित थियो भने तिब्बती राजाको घनिष्ठ सम्बन्ध चीनको सम्राटसित थियो । सिन्धुली र मकवानपुर युद्धमा अंग्रेज सेना विरुद्ध विजय प्राप्त गरेको आधारमा मात्र नेपाल उपत्यका कब्जा गर्न सफल पृथ्वीनारायण शाह उत्तरको चीनलाई भड्काउन चाहँदैनथे । अतः सिक्किममाथि आक्रमण गरेनन् र लिम्बुवानलाई विशेषाधिकारसहितको किपट व्यवस्था गरे ।
५. विसं. २०२२ सम्म जारी विशेषाधिकारसहितको गणजातीय पहिचानको लिम्बुवान र घोषित रुपमा स्वायत्त गणराज्यका निम्ति सशस्त्र आन्दोलन लड्ने खम्बुवान नेपालमा आन्तरिक राष्ट्रिय मुक्तियुद्धका ऐतहासिक कडी हुन् । (किराती मोर्चा बनेपछि नै योद्धाहरुको सहादत भएको विशेष सम्मानमा खरामो पृष्ठभूमिका क्रान्तिकारीहरुले खम्बुवानको सट्टा आफुलाई किरात गणराज्य आन्दोलनमा रुपान्तरण गरिएको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ ।)
पूर्वका आदिवासी जनजाति तथा प्रगतिशीलहरुले अहिले केवल ऐतिहासिक पहिचानको प्रदेश नामाकरण मात्र खोजेका छन् । यो अति सामान्य माग समेत सम्बोधन गरिदैन भने विद्रोह जनताको अधिकार हो । संविधानको गर्भमा सिद्धान्ततः समाजवादको भ्रूण छ । यसलाई सकुशल जन्माएर हुर्काउने उद्देश्यमा हामीले शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको कार्यनीति लिएका हौं । तर, पहिचान विरोधी शासकहरु गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद कायम राख्ने अपराध नै गर्दछन् भने हामीले महान जनविद्रोहको रणनीति पनि सँगसँगै लिएका छौं । अतः हिजो सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व लिएको विरासतका हामीहरु मरेका र हारेका छैनौं, इतिहासले मागेछ भने पर्याप्त अनुभवसहित फेरि एक पटक बन्दुक उठाउन नपरोस, यसैसाथ चेतावनी गर्दछौं ।
आन्तरिक राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाकरणका लागि जो जसले आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसप्रति हाम्रो पार्टी जोडदार समर्थन गर्दछ । र, जनसमुदायको माग कुल्चने धृष्टता नै गर्दछन् भने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सांसदहरु तथा पहिचान विरोधी राजनीतिक दलका नेताहरुलाई लखेट्ने जनकार्वाही आन्दोलनको सशक्त आव्हान गर्दछौं । गाउँ–गाउँमा पहिचान दस्ता खडा गरेर अघि बढ्न विशेषतः युवाहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।
अन्त्यमा, संविधानको समाजवाद हासिल गर्न वर्गीय (मजदुर, किसान, पुँजीपति), लैंगिक एवं जातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली र सामुदायिक चक्रप्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख चुन्ने शासकीय अवस्थाको अभावमा सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन नेपाल सम्भव छैन । अतः श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरुको संयुक्त समाजवादी राज्यव्यवस्था निर्माण हेतु यसतर्फ पहिचान पक्षधर साथीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
लाल सलामसहित !